भारतले चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो २ रुपैयाँसम्म बढिसकेको छ, जबकि सरकारी गोदाममा ९० टन मात्र चिनी मौज्दात छ।
गत बुधबारदेखि लागू भएको यो प्रतिबन्ध एल निनो मौसम प्रणालीका कारण उखु उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपणसहित आएको हो। विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी निर्यातकर्ता भारतको यो कदमले आयातमा निर्भर नेपालमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने बजारमा चिनीको कुनै अभाव नहुने दाबी गरेको छ। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको मौज्दातले आगामी ८ महिनाको माग धान्ने मन्त्रालय दाबी गर्छ।
सरकारले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने र कालोबजारी गर्ने व्यापारीमाथि निर्मम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। अनावश्यक सञ्चय (होर्डिङ) नगर्न सर्वसाधारण उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ।
तर, भारतको घोषणासँगै नेपाली बजारमा व्यापारीहरूले अभावको हल्ला फिँजाएर मौज्दातमै रहेको चिनीको मूल्य बढाउन थालेका छन्। खुद्रा व्यापारीका अनुसार, मूल्य बढ्ने भयले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी चिनी खरिद गर्न थालेका छन्। यसले बजारमा चिनीको माग बढाएको छ।
नेपाल–भारत खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध तस्करी समेत बढ्न सक्ने जोखिम सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।
सरकारी व्यापार कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग हाल करिब २ हजार टन चिनी मौज्दात छ। अर्थ मन्त्रालयबाट १ प्रतिशत भन्सार महसुल सुविधा नपाउँदा थप चिनी आयात प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा जम्मा ९ सय क्विन्टल (९० टन) चिनी बाँकी छ। कम्पनीले १५ हजार क्विन्टल चिनी खरिदका लागि जेठ ११ सम्म आन्तरिक टेन्डर आह्वान गरेको छ।
नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भारतको निर्यात प्रतिबन्धले असर नपर्ने दाबी गर्छन्। यो आर्थिक वर्ष माग धान्ने चिनी मौज्दात रहेको उनले बताए।
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार, नेपालको वार्षिक चिनी खपत २ लाख ८० हजार टन छ। यस वर्ष नेपाली उद्योगहरूले २ लाख टन उत्पादन गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा ६५ देखि ७० हजार टन चिनी भारतबाट आयात भइसकेको छ। गत वर्षको क्यारी फर्वार्ड स्टक पनि रहेको उनले बताए।
चिनी कमोडिटी भएकाले बैंक ब्याज, बीमा र क्यारिङ कस्टले मूल्य घटबढ स्वाभाविक हो। तर, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नहुने अग्रवाल तर्क गर्छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना सरकारसँग चिनीको वैज्ञानिक तथ्यांक नभएको आरोप लगाउँछन्। यसले बजारमा कालोबजारी र चलखेल सुरु भएको उनको भनाइ छ। उद्योग मन्त्रालयले तत्काल अनुगमन गरी उद्योग, डिलर र होलसेल स्टकको यकिन तथ्यांक लिनुपर्छ।
आगामी असारदेखि मंसिरसम्म दसैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व पर्छन्। यो अवधिमा चिनी खपत सबैभन्दा बढी हुन्छ, त्यसैले सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ, तिमल्सिना भन्छन्। व्यापारीले प्रतिकिलो १ देखि २ रुपैयाँ मूल्य बढाइसकेको उनले बताए।
भारतको चिनी निर्यात प्रतिबन्धले नेपालका चिनीमा आधारित उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने खतरा छ। बिस्कुट, बेकरी, कन्फेक्सनरी, हल्का पेय, जुसजस्ता उद्योग भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।
भारतमा बिस्कुट तथा बेकरी वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ। नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने हुँदा नेपाली उत्पादन पहिले नै महँगो छ। अब स्वदेशी सुगर मिलले चिनीको मूल्य बढाउने निश्चित छ। यसले लागत झनै बढाएर बजारमा टिक्न कठिन हुने उनीहरू बताउँछन्।
एक बिस्कुट उद्योगीका अनुसार, नेपालका बिस्कुट तथा बेकरी उद्योगमा वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँको चिनी खपत हुन्छ। नेपाली उत्पादनले कुल मागको ५० प्रतिशत मात्र धान्छ। आउँदो साउन–भदौसम्म चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ पुग्न सक्ने उनले दाबी गरे।
नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जन भारतको प्रतिबन्धले गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिन्छन्। नेपाल कुल मागको आधा चिनीका लागि आयातमा निर्भर छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार ३ लाख टन खपतमा १ लाख ५० हजार टन मात्र उत्पादन क्षमता छ।
