आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गरिनेबारे गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारले आदिवासी समुदायका अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रदर्शनमा उतारेको छ।
नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, पहिचान, परम्परागत ज्ञान र अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित राष्ट्रिय निकाय भएको जनाएको छ। यसको स्वायत्त अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने लाहुर्निपको माग छ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लाहुर्निपका अध्यक्ष विश्वप्रकाश भण्डारीले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रयास आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकारमाथिको प्रहार भएको बताए। उनले प्रतिष्ठानको स्वायत्तता कमजोर पार्ने वा खारेज गर्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।
भण्डारीले भने, ‘प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिहरूको हकहित संरक्षण, उनीहरूको भाषा, संस्कृति, पहिचान र परम्परागत ज्ञानको संवर्धनमा भूमिका खेल्दै आएको छ। यसलाई खारेज गरिनु पहिचान र अधिकार मेटाउनु सरह हो।’
कार्यक्रममा सहभागी आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सरकारी कदमको भर्त्सना गरे। उनीहरूले प्रतिष्ठानको बजेट र अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।
आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरूले प्रतिष्ठानको पक्षमा आवाज उठाउन र यसको अस्तित्व जोगाउन देशव्यापी प्रदर्शन र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन्।
