सूचना प्रविधि विभाग खारेज भएको छ। यसको स्थानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सचिव नेतृत्वको ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अनुसार यो नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आएको हो।
नयाँ संरचना अनुसार यो कार्यालयले सचिव स्तरको नेतृत्व पाउनेछ। यसअघि खारेज भएको विभाग महानिर्देशकको नेतृत्वमा सञ्चालित थियो। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ मा सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी यससम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायलाई एकीकृत ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ मा ल्याउने उल्लेख थियो।
यस कार्यसूचीले नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा रहेको खण्डीकृत संरचना, अन्तरआबद्धताको अभाव, मापदण्ड र समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति तथा प्राविधिक क्षमताको कमी र सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारीता समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागका महानिर्देशक शुभाष ढकालका अनुसार, केही प्रक्रिया बाँकी रहे पनि केही दिनभित्रै विभागका बोर्डहरू परिवर्तन गरी नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हाल बबरमहलमा रहेको विभागको कार्यालयबाट नै सेवाहरू निरन्तरता दिइनेछ।
खारेज भएको सूचना प्रविधि विभागमा ३९ जनाको दरबन्दी थियो। यसका विभिन्न शाखाहरू थिए। एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा ५९ जनाको दरबन्दी थियो। नयाँ ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ अन्तर्गत कर्मचारी दरबन्दी र निकायहरू थपिएका छन्। नयाँ केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै सचिवको नेतृत्वमा ४४ जनाको दरबन्दी रहनेछ।
नयाँ संरचनामा महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहने ‘एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र’ मा ४२ जना, ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ मा ३६ जना र ‘सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयन कार्यालय’ मा ३९ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ। प्रादेशिक स्तरमा हेटौंडा र कोहलपुरमा रहेका डेटा सेन्टरहरू पनि यसै कार्यालयको मातहतमा रहनेछन्। हेटौंडा डेटा सेन्टरमा २२ जना र कोहलपुर डेटा सेन्टरमा १२ जनाको दरबन्दी रहनेछ।
यसअघि सूचना प्रविधि विभाग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा थियो। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ अनुसार ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय’ लाई ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय’ मा परिमार्जन गरियो। सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्थाहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सारिए। यससँगै सूचना प्रविधिका सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत नै सञ्चालन हुँदै आएको छ।
