काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा गरेको कारबाहीलाई ‘राज्य आतंक’ को संज्ञा दिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले १५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारको यस कदमको कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको हो। यो निर्णयले नेपालमा लामो समयदेखि जटिल बन्दै गएको भूमिहीन सुकुम्वासी समस्याको समाधानमा नयाँ राजनीतिक आयाम थपेको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि ठोस र दिगो समाधान निस्कन सकेको छैन, जसले गर्दा लाखौं नेपाली नागरिक अझै पनि असुरक्षित र अनिश्चित बासस्थानमा जीवनयापन गरिरहेका छन्। जसपाको यो कडा अडानले सरकारलाई थप दबाबमा पार्ने देखिएको छ, जसले आगामी दिनमा यस विषयमा थप छलफल र नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ।
सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर: मानवीय समवेदनाको अवमूल्यन
पार्टीले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको घरटहरामाथि सरकारले डोजर चलाएर उनीहरूलाई बेघर बनाएकोप्रति गहिरो चिन्ता र खेद व्यक्त गरेको छ। बैठकले यसलाई नागरिकको न्यूनतम मानवीय समवेदनाको खिल्ली उडाउने कार्यको रूपमा चित्रण गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्वासी बस्तीमाथिको यो कारबाहीले उक्त संवैधानिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको जसपाको ठहर छ। यसरी अचानक बस्ती खाली गराउँदा हजारौं बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिहरूले आश्रय गुमाएका छन्, जसको दीर्घकालीन सामाजिक र मानसिक असर पर्ने निश्चित छ। यस प्रकारको कार्यले देशको विकास र समृद्धिको नारालाई फितलो बनाउँछ, किनकि विकासको मूल उद्देश्य नै नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु हो, उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउनु होइन।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राज्यले नै आतंक सिर्जना गरी नागरिकलाई बेघरबार बनाउने उपक्रम देशव्यापी रुपमा सुरु हुँदै जाँदा यसले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याउने छ।’ जसपाले सरकारको यस किसिमको कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको ठहर गरेको छ। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दशकौं बितिसक्दा पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुनु र राज्यले नै उनीहरूमाथि दमन गर्नु चिन्ताजनक छ। यसले सुशासन र नागरिक-राज्य सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस किसिमको कारबाहीले सुकुम्वासी समुदायमा मात्र नभई आम नागरिकमा पनि असुरक्षाको भावना बढाउँछ, जसले समाजमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा पुनर्विचार गरी मानवीय र न्यायपूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
जसपाका १५ बुँदे प्रस्ताव: सुकुम्वासी समस्यादेखि संघीयतासम्म
- भूमिहीन सुकुम्बासीको बस्ती हटाउने नाममा भएको कारबाहीको भत्र्सना, जसलाई ‘राज्य आतंक’ को संज्ञा दिइएको छ।
- यसलाई नागरिकको मानवीय समवेदनाको अवमूल्यन भएको ठहर गर्दै, सरकारले तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने माग।
- देशभरका सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधानका लागि ठोस योजना र नीतिगत व्यवस्थाको माग, जसमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था र रोजगारीको अवसर सिर्जना समावेश होस्।
- अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी नीतिगत योजनाको माग, जसले समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याउने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको होस्।
- संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन र प्रदेशहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड, जसले विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै स्थानीय तहमा विकासका गतिविधिहरूलाई गति दिनेछ।
- नागरिकको नैसर्गिक अधिकार, जसमा बासस्थानको अधिकार पनि पर्दछ, को सम्मान गर्न सरकारलाई निर्देशन, र यसको उल्लंघन हुने कुनै पनि कार्यलाई रोक्नुपर्ने।
- अन्य राजनीतिक र सामाजिक विषयमा पनि पार्टीको धारणा स्पष्ट पारिएको, जसले देशको समसामयिक अवस्थाप्रति जसपाको गम्भीर चिन्ता र सरोकारलाई दर्शाउँछ।
नागरिकको अधिकार हननको चिन्ता: सुकुम्वासीको आवाज
जसपाले सरकारको यस कार्यले नागरिकको मौलिक हक र बसोबासको अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको ठहर गरेको छ। पार्टीले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्यालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपालमा भूमिहीन सुकुम्वासी समस्याको जरो धेरै पुरानो छ, जुन राणा शासनकालदेखि नै सुरु भएको विभिन्न ऐतिहासिक कारणहरूले गर्दा झनै जटिल बन्दै गएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि विगतमा बनेका विभिन्न आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदनहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यसका लागि सरकारले अविलम्ब मानवीय दृष्टिकोण अपनाई उचित विकल्पसहितको योजना ल्याउनुपर्ने जसपाको माग छ। यसको अर्थ हो, केवल बस्ती हटाउने नभई, उनीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसले उनीहरूको जीवनमा स्थायित्व ल्याउनेछ।
पार्टीले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं कि यस प्रकारको दमनकारी शैली त्यागेर समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधानका लागि ठोस कदम चालोस्।’ यस विषयमा सरकारको मौन बसेको भन्दै जसपाले जनताको आवाजलाई दबाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जहाँ सरकारले जनताका समस्याहरूलाई सुन्न र सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। यस प्रकारको मौनताले सुकुम्वासी समुदायमा निराशा मात्र नभई, राज्यप्रति अविश्वास पनि बढाउँछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले पारदर्शी र समावेशी प्रक्रिया अपनाई सुकुम्वासी समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरी समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारको जवाफदेहिता र सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर आतंक
जसपाले यस विषयमा सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। नागरिकको सुरक्षा र बासस्थानको सुनिश्चितता राज्यको पहिलो दायित्व भएको स्मरण गराउँदै पार्टीले सुकुम्वासी बस्तीमाथिको डोजर आतंक रोक्न माग गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, र यसको उल्लंघन गर्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो। यस सन्दर्भमा, सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र सुकुम्वासीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। यदि सरकारले यसमा ध्यान नदिएमा पार्टीले कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ। यो चेतावनीले समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ र सरकारलाई यस विषयमा तत्काल कारबाही गर्न促促 (chèh-chèh – to urge) गरेको छ।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ के हो?
जनता समाजवादी पार्टीको यो कडा अडानले आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा सुकुम्वासी समस्यालाई थप प्रमुखता दिने सम्भावना छ। जसपाको यो कदमले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसले गर्दा सरकारमाथि सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्नका लागि थप दबाब बढ्नेछ। यो विवादले संसदमा पनि बहसको विषय बन्नेछ, जसले गर्दा यस समस्याको समाधानका लागि नीतिगत सुधारको सम्भावना बढेको छ। यसका साथै, सुकुम्वासी समुदायका संघ-संगठनहरूले पनि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने सम्भावना छ, जसले यस विषयलाई थप जटिल बनाउन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
