ताजा अपडेट: मलेसिया ठगी प्रकरण: सङ्गठित अपराध कसुरमा चार जना पक्राउ
मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौंमा पक्राउ गरेको छ, जसले आठ वर्षअघिको सिन्डिकेट विवाद पुनः सतहमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि खड्कासहित अन्य मेडिकल व्यवसायीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
खड्काको पक्राउले वैदेशिक रोजगारीको नाममा श्रमिकबाट हुने ठगी र नियमनकारी निकायको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
२०७५ को प्रकरणमा खड्का फरार
मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रक्रियामा सिन्डिकेट खडा गरी अर्बौं रुपैयाँ ठगी भएको आरोप खड्का र अन्य व्यवसायीमाथि लागेको छ। २०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने बायोमेट्रिक, भिएलएन, वान स्टप सेन्टर र जिएसजी प्रणालीविरुद्ध कारबाही अघि बढाएका थिए। त्यसबेला ४० जनाभन्दा बढी व्यवसायी पक्राउ परे पनि बायोमेट्रिक प्रणालीसँग जोडिएका खड्का भने फरार भएका थिए।
विभिन्न समाचार विवरणमा मलेसिया जाने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया र अन्य शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति १७ हजारदेखि १८ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको उल्लेख छ। यही विवादपछि सरकारले मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकेको थियो।
सीमित मेडिकल संस्था र बोर्डमा नियुक्ति
यस प्रकरणको अर्को मुख्य विवाद मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र अनुमति दिइएको विषय थियो। सीमित संस्थालाई मात्र अनुमति दिँदा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएको र श्रमिकले महँगो शुल्क तिर्नुपरेको आरोप लागेको थियो। खड्काले काठमाडौंका सिनामंगल, चाबहिल र कोटेश्वरमा रहेका अनमोल मेडिकल सेन्टर, प्रशान्ती हेल्थकेयर, डायग्नोस्टिक मेडिकल सेन्टर र हिमालयन डायग्नोस्टिक क्लिनिकसहित चारवटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
विगतमा श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने प्रणालीसँग जोडिएको आरोप खेपिरहेका खड्का २०७७ असार २२ गते वैदेशिक रोजगार बोर्डको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त भएपछि पुनः विवादमा परेका थिए। तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले उनलाई बोर्डको विशेषज्ञ सदस्यमा मनोनित गरेका थिए। श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने निकायमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि खड्काले २०७७ साउन १ गते बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए।
अदालतको सफाइ र वर्तमान अनुसन्धान
खड्कासँग सम्बन्धित ठगी प्रकरणमा अदालतबाट सफाइ पाएको विवरण समेत सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैले विगतमा उनीमाथि लागेका आरोप र अदालतबाट भएका निर्णयलाई अलग-अलग रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। यद्यपि, अहिले पक्राउ परेको प्रकरणमा उनीमाथि लगाइएका आरोपको कानुनी निरूपण अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाटै हुनेछ।
सीआईबीको अनुसन्धानले पुरानो सिन्डिकेट प्रकरणसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार, सम्भावित संलग्नता र अहिलेको आरोपबीच के सम्बन्ध देखाउँछ भन्ने चासो बढेको छ।
मधेस प्रदेशमा ठगीको प्रत्यक्ष असर
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्याका हिसाबले मधेस प्रदेश अग्रणी स्थानमा छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशबाट ९९ हजार २१८ युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। पुनः श्रम स्वीकृति लिने युवा समेत जोड्दा यो संख्या १ लाख ८१ हजार ६१३ थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशत बढी हो।
गत आर्थिक वर्षमा देशभरबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएकामध्ये २० प्रतिशत मधेसका युवा थिए। धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र बारा जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीले मधेसका परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसको आर्थिक जीवन रेमिट्यान्समा निर्भर छ।
अनुसन्धान र नीतिगत सुधारको अपेक्षा
कैलाश खड्काको पक्राउसँगै वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली श्रमिकबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित व्यवसायीको प्रभाव कायम गर्ने र नियमनकारी निकायको भूमिकाबारे फेरि प्रश्न उठेको छ। सीआईबीको अनुसन्धानले यस प्रकरणका सबै पाटा खुलाउने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८३ साउन १४ गतेदेखि लागू हुने गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारका लागि विस्तृत कार्य विवरण (जब डिस्क्रिप्सन) अनिवार्य गरेको छ। यस्ता नीतिगत सुधारले श्रमिकमाथि हुने ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सक्छ।
