नयाँ दिल्लीले कालापानी क्षेत्रमा नेपालसँग उत्पन्न असमझदारीलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाटै समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेको छ। यो भनाइले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानमा कूटनीतिक पहलको सम्भावनालाई बढाएको छ।
कूटनीतिक संवादको प्रस्ताव
भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमासम्बन्धी विषयहरूमा आपसी समझदारी र विश्वासको वातावरणमा छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवादलाई कूटनीतिक च्यानलबाटै टुंग्याउन सकिने संकेत दिएको छ। यसअघि पनि नेपालले पटकपटक यो विषयमा संवादको प्रस्ताव गर्दै आएको थियो।
भारतको पछिल्लो भनाइले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक मोड आउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, सीमा विवादका कारण चिसिएको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन यो संवाद महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
कालापानी विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था
कालापानी क्षेत्र नेपाल र भारतबीचको एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र हो। सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि भारतीय सेनाले यो क्षेत्रमा स्थायी उपस्थिति जनाएको थियो। नेपालले भने ऐतिहासिक दस्ताबेज र नक्साका आधारमा यो भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ।
सन् २०१० मा भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा सीमा विवाद समाधानका लागि संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो। तर, विभिन्न कारणले त्यो संयन्त्रले ठोस परिणाम दिन सकेन। सन् २०१९ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा समेटेपछि यो विवाद थप चुलिएको थियो।
भारतको ‘कूटनीतिक संवाद’ प्रस्ताव र नेपालको अडान
भारतले यस विषयमा ‘कूटनीतिक संवाद’ को प्रस्ताव गर्नुलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नेपाली पक्षले सधैं सीमा विवादको समाधान शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यसका लागि दुवै देशका विज्ञहरू सम्मिलित प्राविधिक टोलीले काम गर्नुपर्ने नेपालको माग छ।
भविष्यको बाटो: उच्चस्तरीय राजनीतिक इच्छाशक्ति
कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि दुवै देशले उच्चस्तरीय राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने देखिन्छ। यदि दुवै पक्षले संवादको प्रक्रियालाई इमानदारीपूर्वक अघि बढाएमा यो पुरानो विवादको स्थायी समाधान निस्कन सक्नेछ। यसले दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन पनि मद्दत गर्नेछ।
