दैलेखको डाब क्षेत्रमा विदेशीहरूले विद्युत् सम्भाव्यता अध्ययन गरेको चार दशक बित्यो। ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापा सम्झन्छन्, ‘यो आयोजनाको हल्ला, विवाद, आन्दोलन धेरै देखेँ र भोगेँ। यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’ माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा यसरी चार दशकदेखि चल्दै आएको छ।
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी थाल्यो। यसबाट ४८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा पर्ने लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको दुईपक्षीय सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै थियो, तर अहिलेसम्म आर्थिक स्रोतको टुंगो छैन।
यस्तै, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ सालमा पूरा हुनुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्र तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका केही शर्तहरूमा छलफल नटुंगिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो। नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाही भन्छन्, ‘देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको प्रदेश आज पनि उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु गम्भीर हो।’
माथिल्लो कर्णाली आयोजना, जसको ९०० मेगावाट क्षमता छ, जीएमआर कम्पनीले १८ वर्षदेखि लगानी जुटाउन सकेको छैन। १५ वर्षअघिको प्रतिवेदनअनुसार एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बन्न सक्ने आयोजनाको लागत अहिले बढेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ। जीएमआरले एसजेभीएन र इरेडालाई लगानीकर्ताको रूपमा भित्र्याएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर छ।
आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिका कारण आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर पाउन सकेको छैन। ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। सरकारकै ढिलासुस्तीका कारणले धेरै काम रोकिएको छ,’ तिवारीले भने।
आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणको योजना बनाए पनि मुआब्जाको विषय टुंगिएको छैन। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार, जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो। म्याद थपको अनुमतिपत्र अहिलेसम्म आएको छैन।
लगानी बोर्डका अनुसार, आयोजना सुरु भएमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ पाउनेछ। तर, यी सबै सम्भावनाहरू वर्तमान ढिलासुस्तीले ओझेलमा परेका छन्।
