कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको ३ अर्ब ८३ करोड बजेटभन्दा उल्लेखनीय वृद्धि हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘एक घर, एक धारा’ र भेरी लिफ्टिङ जस्ता ठूला खानेपानी योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि बहुप्रतिक्षित भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना र शारदा नगरपालिकाको जलकुण्डा लिफ्टिङ आयोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यसैगरी, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सल्यान, रुकुम पश्चिम र मुगु जिल्लामा जलवायु उत्थानशील खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुराना खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत र पुनर्स्थापनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन गरिएको छ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। हुम्ला, सुर्खेत, सल्यान र जुम्लाका विभिन्न सिँचाइ योजनाहरूका लागि ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनका लागि २० करोड ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ। जुम्लाको जुम्ल्यामुल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहने गरी शेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बाढी र कटानबाट जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षणका लागि ‘कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन’ लगायतका कार्यक्रमलाई ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
