काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका एक हजार १८६ सहकारी संस्था सम्पर्कबाहिर छन्। महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ संस्थाले मात्र नियमित वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले सम्पर्कमा नरहेका सहकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। नियमनका लागि वडा महिला सञ्जाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
“महिला सञ्जाललाई सहकारीका सिद्धान्त, व्यवसाय प्रवर्द्धन र सुशासन कायम राख्न सहयोग गर्न पत्र पठाइएको छ। सामूहिक हित, समन्वय र मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्जाललाई यो जिम्मेवारी थपिएको हो”, काफ्लेले भने।
मेलमिलाप तथा छलफलमा वडा महिला सञ्जालका संयोजक सदस्य, सहकारी प्रतिनिधि, ऋणी र बचतकर्ता सहभागी हुनेछन्। समस्या समाधानका लागि महानगर वा सम्बन्धित वडामा पर्ने सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न निवेदन लिइनेछ। संस्था वा ऋणीलाई अनलाइन वा पत्राचारमार्फत सम्पर्कमा ल्याइनेछ।
मेलमिलापका लागि संस्थाको नाम, ठेगाना, दाबी रकम, सम्पर्क नम्बर र तमसुकसहितको अभिलेख लिइनेछ। यसले ऋण नतिर्ने ऋणीबाट रकम उठाउन सहजीकरण गर्ने विश्वास छ।
वडाको सूचनापछि पनि ऋणीले ऋण तिर्न चासो नदिएमा वा सम्पर्कमा नआएमा सार्वजनिक आधारभूत सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने सुझाव वडाध्यक्ष र विभागलाई दिइनेछ।
सहकारी विभागलाई वडाभित्रका सहकारीको वित्तीय अवस्था, बचत फिर्ता, ऋण असुली र सदस्य हितसम्बन्धी समस्याको जानकारी गराउने जिम्मेवारी छ। यसले संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गराउन समन्वय गर्नेछ।
