महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुनुपर्ने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोयल्टी नबुझाएको र अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन गरेको औंल्याएको छ।
साधारण ढुङ्गाको हकमा प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ रोयल्टी दर कायम गरिएको छ। नियमअनुसार ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली अनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा प्रत्येक महिनाको रोयल्टी सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट हालसम्म १ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख ८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ। तोकिएको समयमा रोयल्टी नबुझाएमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले स्थानीय शुल्कसहित ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिवेदनले उत्खनन अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म वा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेको पाइएकोले सो कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेको पाइएकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ।
खनिज कोष स्थापना, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन, र सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्ने जस्ता नीतिगत कार्यहरू तत्काल अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
