कोसी प्रदेश सरकारले मातहतका निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोगको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश लगानी प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो।
पत्रमा नाम, थर, वतन, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगानासहितको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन भनिएको छ। हाल कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगको वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गरी २०८३ जेठ मसान्तभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ।
आयोगले प्रदेश स्थापना भएदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जवाफदेहीका पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भई कार्य गरेका व्यक्तिको विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्न यो माग गरेको हो। यसमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रदेशस्तरीय संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य, मुख्य न्यायाधिवक्ता, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवलगायत पर्छन्।
पूर्व तथा वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड र केन्द्रमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानका उच्च तहका कर्मचारी र विगतमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाली हाल विभिन्न निकायमा कार्यरत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको विवरणसमेत माग गरिएको छ।
सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक विवरण इमेलमार्फत सफ्टकपीमा उपलब्ध गराउन र सम्पत्ति विवरण समयमै आयोगमा पुग्ने गरी समन्वय गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ।
