नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोध र विपक्षीलाई फसाउने नियतले आएको आरोप लगाएका छन्। उनले कुनै पनि हालतमा आयोगलाई बयान नदिने घोषणा गरेका हुन्।
बुधबार एमालेद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाए। आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका उनले पार्टीले आयोगलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारे।
ओलीले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ दलका नेता र सेनाजस्ता निकायमाथि अनुसन्धान नगरी राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजिएको दाबी गरे। ‘यो आयोगको उद्देश्य केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउने मात्र हो,’ ओलीले भने, ‘यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौ। अरू कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्न र सम्पत्ति विवरण पनि पठाउँदिन। सरकारले जे-जे गर्न सक्छ, गरोस्।’
वर्तमान सरकारलाई ‘पूर्वाग्रहको पोको’ को संज्ञा दिँदै ओलीले राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेर आफूलाई तर्साउन खोजिएको बताए। उनले सरकारलाई सकेको कारबाही गर्न खुला चुनौती दिए। आयोगलाई ‘देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने प्रायोजित भवितव्यले बनेको चिज’ भन्दै उनले यसको पछाडि विपक्षी दलहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्ने खेल लुकेको आरोप लगाए।
आफ्नो विगतको सम्पत्ति र राजनीतिक जीवनमाथि प्रहार भएको भन्दै ओलीले आक्रोश पोखे। उनले सम्पत्तिमा आगो लगाएर खरानी बनाइएको भन्दै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, ‘मेरो सम्पत्ति विवरण खरानी भरिदिने मैले? सम्पत्ति विवरण फेरि चाहियो? आगो लगाएर पुगेन सम्पत्ति विवरण? खरानी छ, उठाएर लैजा।’
यसैबीच, ओलीले मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी प्रतिवेदनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। रातोपाटीका अनुसार, उनले घटनाको छानबिनका नाममा फलानालाई कारबाही गर्नु भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
काठमाडौँमा बुधवारबाट सुरु भएको सदस्यता नवीकरण विस्तार तथा उत्प्रेरणा कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मानवअधिकार आयोगले बनाएको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अदालतको आदेश अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियमन गरेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोमा प्रश्न उठाए। ‘अदालतको आदेश मान्दा कसरी मानवअधिकारको उल्लंघन हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
