आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो लगानीले किसानको जोखिम न्यूनीकरण र कृषि क्षेत्रको स्थायित्वमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ।
जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति, रोगव्याधि र बजारको अनिश्चितताले कृषि क्षेत्र असुरक्षित बन्दै गएको छ। विगत १२ वर्षमा सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बिमामार्फत किसानलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान प्रदान गरिसकेको छ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि वैशाखसम्म एक लाख ४५ हजार ८६२ कृषि तथा पशुपन्छी बिमालेख जारी भए। यस अवधिमा बिमा कम्पनीहरूले एक अर्ब ५७ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरे। यसमध्ये एक अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क ८० प्रतिशत सरकारी अनुदानमा परेको छ।
नेपालमा कृषि बिमा कार्यक्रम २०७०/७१ मा सुरु भयो। प्रारम्भिक ५० प्रतिशत अनुदान बढेर हाल ८० प्रतिशत पुगेको छ। यसले किसानलाई न्यून लागतमा बिमा गर्न प्रोत्साहन गरेको सरकारी दाबी छ। किसानले बिमा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र तिर्छन्, बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्छ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार बिमाले किसानलाई उत्पादनमा लगानी गर्न आत्मविश्वास बढाएको छ। बाढी, पहिरो, असिना, हावाहुरी, रोगव्याधि वा पशुचौपायाको मृत्युबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई आंशिक रूपमा भए पनि पूर्ति गर्छ। यसले कृषि बिमा किसानका लागि सुरक्षा कवच बनेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा सम्बन्धी जनचेतना कमजोर छ। धेरै किसानलाई बिमा प्रक्रिया, दाबी भुक्तानी तरिका र उपलब्ध सुविधाबारे पर्याप्त जानकारी छैन। क्षतिपछि दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गुनासो किसानहरूले गर्ने गरेका छन्।
बिमा कम्पनीहरूका अनुसार कृषि क्षेत्रमा उच्च जोखिमले दाबीको मात्रा बढी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने र भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ। साना तथा दुर्गम क्षेत्रका किसानसम्म बिमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न पनि कठिनाइ छ।
कृषि अर्थविद्हरूले सरकारी अनुदानलाई दिगो बनाउँदै बिमा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। डिजिटल तथ्यांक प्रणाली, उपग्रह प्रविधिबाट क्षति मूल्यांकन र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाए दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुने उनीहरूको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनले कृषि जोखिम बढाइरहेका बेला किसानलाई सुरक्षित राख्न कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक छ। विगत १२ वर्षमा लाखौं किसानलाई राहत दिए पनि यसको प्रभावकारिता बढाउन पहुँच विस्तार, दाबी भुक्तानीमा सहजता, जनचेतना अभिवृद्धि र संस्थागत सुधार अपरिहार्य छ।
