पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममार्फत महिला तथा किशोरीमाथि भएका विभिन्न प्रकारका लैङ्गिक हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै यस्ता हिंसा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा आर्थिक स्वरुपमा देखिने र यसलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेपालमा लैङ्गिक हिंसा एक जटिल र बहुआयामिक समस्याको रुपमा रहेको छ, जसले समाजको हरेक तह र तप्कालाई प्रभावित पार्दछ। यस प्रकारका घटनाहरूको बढ्दो सङ्ख्याले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ताको विषय बनेको छ, र यसको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य छ। मन्त्रालयले यस विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको छ र यस्ता घटनाहरूको रिपोर्टिङ र त्यसपछिको कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रभावकारी सेवाहरू सञ्चालनमा छन्: पीडितलाई तत्काल सहयोगको आश्वासन
सरकारले लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितलाई तत्काल उद्धार, संरक्षण तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न सेवाहरू सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ। यी सेवाहरू मार्फत पीडितहरूले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछन्। नेपालको संविधानले नै महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ र लैङ्गिक समानतालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ। यद्यपि, विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयन र पहुँचमा अझै चुनौतीहरू छन्। सञ्चालित सेवाहरूमा परामर्श, कानुनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार, अस्थायी आश्रय र पुनर्स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरू समावेश छन्, जसले पीडितहरूको मनोबल उच्च राख्न र उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापित हुन मद्दत गर्दछ। यी सेवाहरूको प्रभावकारिता बढाउनका लागि सरकारी निकायहरूसँगै गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता पनि महत्वपूर्ण छ।
लैङ्गिक हिंसाका विविध र पीडादायी स्वरुपहरू
लैङ्गिक हिंसा विभिन्न रुपमा देखा पर्न सक्छ। यसमा शारीरिक यातना, मानसिक दबाब, यौनजन्य दुर्व्यवहार र आर्थिक शोषण जस्ता कुराहरू पर्दछन्। मन्त्रालयले यी सबै प्रकारका हिंसालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मानेको छ। शारीरिक यातना भन्नाले कुटपिट, धकेल्ने, लात्ती हान्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमको शारीरिक शक्ति प्रयोग गरी चोट पुर्याउने कार्य पर्दछ। मानसिक दबाबमा धम्की दिने, अपमान गर्ने, होच्याउने, एक्ल्याउने वा अनावश्यक डर देखाउने जस्ता कार्यहरू पर्छन्, जसले पीडितको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्दछ। यौनजन्य दुर्व्यवहारमा बलात्कार, यौन उत्पीडन, अनैतिक कार्यका लागि बाध्य पार्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्, जसले पीडितलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा गहिरो आघात पुर्याउँछ। आर्थिक शोषणमा सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने, रोजगारी वा आम्दानीको अवसरबाट रोक्ने वा अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। यी सबै प्रकारका हिंसाले महिला र किशोरीहरूको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र समग्र विकासमा बाधा पुर्याउँछ। नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा कतिपय अवस्थामा यस्ता हिंसालाई लुकाउने वा सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ, जसले पीडितहरूलाई थप निरीह बनाउँछ।
तत्काल सम्पर्क गर्न आग्रह: ११४५, १००, १०९८ – २४ घण्टा सेवा उपलब्ध
मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसाका कुनै पनि घटना वा यसबारे जानकारी भएमा तत्काल ११४५, १०० वा १०९८ नम्बरमा फोन गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। यी नम्बरहरू २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहनेछन् र पीडितहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन तत्पर रहनेछन्। यो सेवा नेपाली नागरिकका लागि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्नेछ, विशेष गरी ती व्यक्तिहरूका लागि जो प्रत्यक्ष रुपमा हिंसाको सिकार भएका छन् वा नजिकका कोही यस्तो अवस्थामा छन्। यसरी स्थापित हटलाइन नम्बरहरूले पीडितहरूलाई सुरक्षित र गोप्य तरिकाले आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न र तत्काल सहायता प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछन्। नेपाल प्रहरीको १०० नम्बर आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग हुने सर्वविदितै छ भने, ११४५ महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र र १०९८ बालबालिका हेल्पलाइन नम्बर हो। यी नम्बरहरूको प्रभावकारी सञ्चालनले समाजमा विद्यमान लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूलाई कम गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नागरिकहरूले यी नम्बरहरूको प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनु पर्दछ, किनकि यो उनीहरूको अधिकार हो र राज्यको दायित्व हो।
पीडितको संरक्षण र न्यायमा पहुँच: एकीकृत प्रयासको आवश्यकता
लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरूको तत्काल उद्धार र संरक्षण गर्ने तथा उनीहरूलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ। यसका लागि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा सेवा प्रवाह गरिनेछ। नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय छन्, जसले सरकारी सेवाहरूको पूरकको रुपमा काम गर्दछन्। यस्ता संस्थाहरूले कानुनी सल्लाह, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित आश्रय र सीप विकास तालिम जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दछन्। सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरू बीचको समन्वयले पीडितहरूलाई एकै ठाउँमा धेरै प्रकारका सेवाहरू उपलब्ध गराउन मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई बारम्बार विभिन्न निकायमा धाउनु पर्दैन। यसका अतिरिक्त, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, कानुनी व्यवसायी र सामाजिक कार्यकर्ताहरू बीचको सहकार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, जसले पीडितहरूको अनुभवलाई सम्मानजनक र संवेदनशील तरिकाले सम्बोधन गर्न सकियोस्। नेपालको कानुनले महिला हिंसाका विभिन्न प्रकारहरूलाई दण्डनीय मानेको छ, र पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ।
आगामी हप्ताहरूमा यसको प्रभाव: सचेतना र कारबाहीको दोहोरो रणनीति
आगामी हप्ताहरूमा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको यो आग्रहले समाजमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सचेतना अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आम नागरिकलाई यस्ता घटनाहरूको रिपोर्टिङ गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले गर्दा लुकेका वा ओझेलमा परेका घटनाहरू बाहिर आउनेछन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वरुप, हिंसाका घटनाहरूको संख्यामा तत्काल वृद्धि देखिए पनि, यो दीर्घकालीन रुपमा हिंसा नियन्त्रणका लागि सकारात्मक संकेत हुनेछ। यसले सरकारी निकायहरूलाई थप सक्रिय हुन र पीडितहरूलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। साथै, यसले महिला अधिकारकर्मी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा थप जोड दिन प्रेरित गर्नेछ। यस कदमले नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको दिशामा अघि बढ्नका लागि एक नयाँ गति प्रदान गर्नेछ। यसका साथै, यसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई पनि थप जिम्मेवार बनाउनेछ र पीडितहरूले छिटो र न्यायपूर्ण न्याय पाउने आशालाई बढाउनेछ।
