आगामी १८ गते प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन उच्च अदालत पाटनले रोकिदिएपछि फिल्मकर्मीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि फिल्मको प्रदर्शन रोकिएको हो। यससँगै फिल्मका कलाकार तथा निर्माताहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रदर्शन रोक्ने आदेश
उच्च अदालत पाटनले ‘लालीबजार’ चलचित्रको प्रदर्शनमा तत्कालका लागि रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै फिल्मको प्रदर्शन रोक्न भनेको हो। यस आदेशसँगै १८ गतेबाट देशैभर प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको फिल्मको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेत, नायिका स्वस्तिमा खड्का लगायतका कलाकारहरूले अदालतको निर्णयको विरोध गर्दै माइतीघरमा धर्ना दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरूको मिहिनेत खेर गएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइएको भन्दै प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्।
बादी समुदायको कथा
‘लालीबजार’ चलचित्र बादी समुदायको कथामा आधारित रहेको बताइएको छ। यस फिल्मले नेपाली समाजमा लामो समयदेखि उपेक्षित र सङ्घर्षरत बादी समुदायको जीवनशैली, उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्या र सामाजिक विभेदलाई पर्दामा उतार्ने प्रयास गरेको छ। नायिका स्वस्तिमा खड्काले यस फिल्ममा शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेकी छन्।
फिल्मको प्रिमियर शो मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो। तर, अदालतको आदेशपछि प्रिमियर रद्द गरियो। यसले फिल्मकर्मीहरूलाई थप निराश बनाएको छ। उनीहरूले आफ्नो कला र अभिव्यक्तिलाई यसरी रोक्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको बताएका छन्।
कलाकारहरूको विरोध
प्रदर्शन रोक्ने अदालतको आदेशको विरोधमा कलाकारहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। माइतीघर मण्डलामा भेला भएका कलाकारहरूले ‘हाम्रो फिल्म हामीलाई देखाऊ’, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। निर्माता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेतले आफ्नो फिल्ममाथि अन्याय भएको भन्दै यसको न्याय खोज्ने बताएका छन्।
नायिका स्वस्तिमा खड्काले फिल्म प्रदर्शन रोकिनुले आफूहरू जस्ता हजारौं फिल्मकर्मीको मेहनतमाथि तुषारापात भएको बताइन्। उनले बादी समुदायको कथालाई समाजमा ल्याउने प्रयास गर्दा यस्तो अवरोध आउनु दुःखद भएको उल्लेख गरिन्।
कानुनी प्रक्रिया र आगामी कदम
चलचित्र विकास बोर्ड र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा पहल गरिरहेको बुझिएको छ। यद्यपि, अदालतको आदेशलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ। फिल्मकर्मीहरूले कानुनी रूपमा यसको प्रतिवाद गर्ने र आफ्नो फिल्म प्रदर्शन गराउने तयारी गरिरहेका छन्।
यो घटनाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सेन्सरसिपको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। विशेषगरी सामाजिक विषयमा बनेका चलचित्रहरूमाथि हुने यस्ता अवरोधले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतालाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
