सरकारले बर्दियाबाट भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरेको छ, ५०० दिनभित्र यो समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रसाशनमन्त्री प्रतिभा रावलले उक्त जानकारी गराएकी हुन्। उनले यस काममा बजेटको अभाव नहुने स्पष्ट पारिन्।
हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन र सुकुम्बासीको जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन परेको छ। यसका लागि सरकारले ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
मन्त्री रावलले वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनकेन्द्रित भूमि व्यवस्थापन र स्थानीय तहको सुदृढीकरणमा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन्। उनले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन ‘डिजिटल’ रूपान्तरणसँग जोडेर काम भइरहेको जानकारी दिइन्। समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता कार्यक्रम जारी रहने पनि उनले बताइन्।
यसैबीच, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। यो कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो।
राष्ट्रिय सभाको सोही बैठकमा मन्त्री पोखरेलले प्रतिशतका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट ०.४७ प्रतिशतले न्यून देखिए पनि परिणामका हिसाबले भने अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले बढी भएको बताए।
शिक्षा र खेलकुदका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात् ६८.९८ प्रतिशत (१ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ५९ लाख १० हजार रुपैयाँ) शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र निवृत्त शिक्षकको पेन्सनमा खर्च हुनेछ। संघीय तहका लागि विनियोजित ६२ अर्ब ८९ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये ४२.१३ प्रतिशत (२६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) शिक्षकको पेन्सनका लागि मात्र छुट्याइएको छ।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ६९.०७ प्रतिशत स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। २.१२ प्रतिशत प्रदेश तहमा र २८.८१ प्रतिशत बजेट संघीय तहका विभिन्न निकायमार्फत खर्च हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
क्षेत्रगत रूपमा विद्यालय शिक्षामा ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा ११.०४ प्रतिशत, व्यवस्थापनमा १५.१७ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा २.५६ प्रतिशत र खेलकुदमा १.७७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय शिक्षातर्फको कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा भने १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ।
