काठमाडौं । नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै भारतले सडक निर्माण गरेपछि नेपाल सरकारले यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार पुनः कूटनीतिक माध्यमबाट भारत र चीन दुवै पक्षलाई अवगत गराएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आज पुनः स्पष्ट पार्दै यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको जनाएको हो । यो पछिल्लो कूटनीतिक पहलले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुनः जोड दिएको छ । यसबाट नेपाली जनतामाझ आफ्नो भूमिको सुरक्षाबारे आशाको सञ्चार भएको छ ।
लिपुलेक सडक विस्तारमा नेपालको कूटनीतिक अडानको निरन्तरता
नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । यी क्षेत्रहरूमा कुनै पनि देशले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता गतिविधि गर्न नपाउने नेपालको स्पष्ट अडान छ । यसअघि पनि नेपालले भारत सरकारलाई यी विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो, तर यसपटक भारतले सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएपछि नेपाल थप गम्भीर बनेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साहरूले यी क्षेत्रहरूलाई नेपालको अभिन्न अंगको रूपमा देखाउँछन्, जसको आधारमा नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि एकपक्षीय गतिविधिले नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आँच पुर्याउने सरकारको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय भारतले लिपुलेकसम्म सडक विस्तारको काम अघि बढाएपछि नेपालले यसलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप मानेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी यो विषयमा नेपाल सरकारको धारणा पुनः स्पष्ट पारेको हो । यो कदमले नेपालको विदेश नीतिमा सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट पार्छ । सामान्य नेपाली नागरिकका लागि पनि आफ्नो देशको भूभागको रक्षा हुनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो, जसले उनीहरूको सुरक्षा र राष्ट्रिय गौरवलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ ।
त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा चीनलाई पनि जानकारी
नेपाल सरकारले यो मामिलामा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराएको छ । लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको र यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गतिविधिबारे नेपाल सरकारको गम्भीर सरोकार रहेको कुरा चीनलाई पनि अवगत गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले भने यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । चीनको यो मौनताले यस मामिलालाई थप जटिल बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनकि लिपुलेक भारत र चीन दुवैका लागि रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो । नेपालले यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि विकास वा गतिविधिमा आफ्नो सहमति र संलग्नताको अपेक्षा राखेको छ ।
भारत र चीनबीचको व्यापार तथा तीर्थाटनका लागि लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने विषयमा नेपालको सहमति नभएको र यसले सीमा विवादलाई थप जटिल बनाउने नेपालको बुझाइ छ । यसले गर्दा नेपाली जनतामाझ भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धबारे चिन्ता बढेको छ । यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गतिविधिले नेपालको सीमा सुरक्षामा चुनौती थप्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली नागरिकको जीवनशैलीमा पर्न सक्ने डर छ ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ र नेपालको भूभागसम्बन्धी दाबी
नेपालले ऐतिहासिक सन्धिहरू र नक्साका आधारमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वको भूभाग नेपालको हो । तर, भारतले भने उक्त क्षेत्रमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यो ऐतिहासिक सन्दर्भलाई लिएर नेपालमा विभिन्न समयमा जनआन्दोलन र विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन् । सुगौली सन्धि नेपालको इतिहासको एक महत्वपूर्ण पाटो हो, जसले नेपालको वर्तमान सीमा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस सन्धिको व्याख्यालाई लिएर दुई देशबीच लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको छ ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपछि यस विषयले थप चर्चा पाएको थियो । नेपालले उक्त सम्झौताको पनि विरोध गरेको थियो । यस सम्झौताले नेपालको भूभागलाई तेस्रो पक्षले प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको भन्दै नेपाली जनतामाझ ठूलो असन्तुष्टि फैलिएको थियो । यस घटनाले नेपालको कूटनीतिक हैसियत र सीमा सुरक्षाको प्रश्नलाई थप जटिल बनाएको थियो । यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि आवाज उठाउँदै आएको छ ।
कूटनीतिक पहलको महत्व र नेपाली नागरिकमाझको प्रभाव
यस्ता संवेदनशील सीमा मामिलामा कूटनीतिक संवाद र जानकारी आदानप्रदान हुनु सकारात्मक मानिन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागको रक्षाका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल गरिरहेको यो पछिल्लो कदमले देखाउँछ । यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव बढ्न नदिई समस्या समाधानको प्रयासलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ । यस प्रकारका कूटनीतिक प्रयासहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुदृढ पार्न र आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थहरूको रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ । सामान्य नेपाली नागरिकका लागि, यसले आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित रहने र सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम हुने आशा जगाउँछ ।
यद्यपि, भारत र चीन दुवैबाट यस विषयमा नेपालको अडानलाई कति हदसम्म सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरा भविष्यमा निर्भर रहनेछ । यस मामिलामा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रतिक्रियाले नेपालको विदेश नीति र सीमा सुरक्षाको भविष्यलाई आकार दिनेछ । यदि यस विषयमा ठोस समाधान निस्कन सकेन भने, यसले नेपालको विकास र जनताको जीवनस्तरमा पनि अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । यसका अतिरिक्त, सीमा क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अस्थिरताले स्थानीय बासिन्दाहरूको दैनिक जीवन, व्यापार व्यवसाय र सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
आगामी साताहरूमा नेपालको कूटनीतिक दिशा
आगामी साताहरूमा, नेपाल सरकारले लिपुलेक सडक विस्तारको विषयमा आफ्नो कूटनीतिक अडानलाई थप सशक्त बनाउने सम्भावना छ । यसका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यो मुद्दा उठाउन सक्नेछ । साथै, नेपालले भारत र चीनसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय वार्ताका लागि पनि पहल गर्नेछ । यस मामिलामा चीनको प्रतिक्रियाले यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई थप जटिल बनाउन सक्नेछ । यसले गर्दा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक रणनीतिलाई थप सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसका साथै, नेपालले यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्नका लागि दुवै देशलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्नेछ । नेपाली जनताले सरकारबाट यस विषयमा थप स्पष्ट र प्रभावकारी कदमको अपेक्षा गरिरहेका छन् । यस मामिलाको समाधानले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यदि यस विषयमा कूटनीतिक समाधान नभएमा, यसले दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनताको जीवनमा पर्नेछ ।
