लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने मार्गमा नेपालको आपत्ति, भारत-चीन सम्झौतामा के छ?

नेपालले भारत र चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै मानसरोवर जाने सडक मार्ग विस्तारसम्बन्धी सम्झौतामा कूटनीतिक आपत्ति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा यो मार्ग विस्तारको कदमले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाएको बताएको छ। यो घटनाले नेपालको संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत र चीनबीचको बढ्दो सहकार्यले उत्पन्न गर्न सक्ने भूराजनीतिक जटिलतालाई उजागर गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा असर पार्ने बताएको छ।

लिपुलेक सडक विस्तार: भारत-चीन सम्झौता र नेपालको ऐतिहासिक अडान

भारत र चीनले सन् २०१५ मा नै लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा स्वीकार गर्ने सहमति गरेका थिए, जुन सम्झौतालाई नेपालले विगतमा पनि आफ्नो भूभागमाथिको दाबीलाई बेवास्ता गरेको मानेको थियो। तर, हालैका दिनमा भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएपछि नेपाल सरकारले यसमा औपचारिक असहमति जनाएको हो। नेपालले आफ्नो नक्सामा स्पष्ट रुपमा समावेश गरेको भूभागमा भारतीय पक्षबाट एकपक्षीय रुपमा विकास निर्माणको काम हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र द्विपक्षीय समझदारी विपरीत रहेको तर्क गरेको छ। नेपालको संविधानले नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो अविभाज्य अंगको रुपमा परिभाषित गरेको छ, जसले गर्दा यो विषय राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको प्रश्न बनेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग नेपालको हो भन्ने हाम्रो अडानमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। यस विषयमा हामीले विगतमा पनि भारत र चीन दुवै पक्षलाई स्पष्ट पार्दै आएका छौं।” मन्त्रालयले उक्त सडक निर्माणको विषयमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको र यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा असर पार्ने बताएको छ। यसअघि पनि नेपालले विभिन्न समयमा सीमा विवादका विषयमा आफ्ना छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक संवाद गर्दै आएको छ, तर यस पटकको घटनाले दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको सम्झौताले नेपालको हितलाई कतिसम्म बेवास्ता गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

कूटनीतिक विवादको चुरो: लिपुलेकको अवस्थिति र नेपालको दाबी

यो विवादको मुख्य कारण हो लिपुलेकको भौगोलिक अवस्थिति। लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपाल, भारत र चीनको सीमाको त्रिवेणी बिन्दु हो, जसको पश्चिमपट्टि नेपालको दाबी छ, जबकि भारतले यसलाई आफ्नो भूभाग मानेर विकास निर्माण अगाडि बढाएको छ। सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि पनि भारतीय सेनाले लिपुलेक क्षेत्रको प्रयोग गर्दै आएको थियो, जसलाई नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप मानेको थियो। पछि सन् १९६९ मा नेपालले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको थियो, र त्यसयता यो सीमा विवादको मुख्य केन्द्रबिन्दु बनेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिले सधैं आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षालाई सर्वोपरि राखेको छ, र यस सन्दर्भमा लिपुलेकको विषय अत्यन्तै संवेदनशील छ।

सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यसपछिका विभिन्न द्विपक्षीय छलफलमा सीमा विवादका विषयमा कुरा उठ्दै आएको छ। तर, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमांकनको विषयमा भने ठोस सहमति हुन सकेको छैन। नेपालले २०७७ सालमा जारी गरेको आफ्नो अद्यावधिक नक्सामा यो भूभागलाई समेटेको थियो, जसलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन। यो नक्सा जारी भएपछि पनि सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकहरू भए पनि यस विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन। यसले गर्दा, लिपुलेकको सडक विस्तारको यो कदमले पुरानो सीमा विवादलाई थप जटिल बनाएको छ।

भारत-चीन व्यापारिक सम्झौताको असर: धार्मिक पर्यटन र भूराजनीतिक संवेदनशीलता

भारत र चीनबीचको यो सम्झौता मुख्यतः दुई देशबीचको व्यापार र धार्मिक पर्यटनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले गरिएको छ। लिपुलेक मार्गलाई मानसरोवर (तिब्बत) जाने सबैभन्दा छोटो र सुगम मार्ग मानिन्छ, जसबाट कैलाश मानसरोवरको यात्रा गर्ने तीर्थयात्रीहरूलाई सुविधा हुनेछ। यो मार्ग चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ, जसले यस क्षेत्रको आर्थिक र सामरिक महत्वलाई बढाएको छ। यस सम्झौताले दुई ठूला एसियाली शक्तिहरूबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, नेपालको भूभाग प्रयोग गरेर वा नेपालको सीमा नजिकबाट यस्तो मार्ग विस्तार गर्दा नेपालको सहमति र चासोलाई बेवास्ता गरिएको निष्कर्षमा नेपाल सरकार पुगेको छ। यसले नेपालको कूटनीतिक अडानलाई कमजोर पार्ने र सीमा सुरक्षामा समेत चुनौती थप्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालले सधैं आफ्नो छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्दै आएको छ, तर यसरी आफ्नो भूभागको विषयमा सहमति नलिई गरिने विकासले दुई देशबीचको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ। यसबाट नेपाली नागरिकहरूमाझ पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ।

नेपालको सम्भावित कदम: कूटनीतिक संवाद र संयुक्त आयोगको भूमिका

नेपाल सरकारले यस विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा राख्ने जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विगतमा पनि यस विषयमा स्पष्ट पार्दै आएको र भविष्यमा पनि आफ्नो अडान कायमै राख्ने बताएको छ। यसका लागि द्विपक्षीय वार्ताको ढोका खुल्ला राख्दै सीमा विवाद समाधानका लागि संयुक्त आयोगको बैठकमा समेत यो विषयलाई उठाउने सम्भावना छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तहरूको आधारमा आफ्नो सीमाको रक्षा गर्ने नीति लिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो घटनाले नेपालको परराष्ट्र नीति र सीमा व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपेको छ। नेपालले आफ्नो भूभागको रक्षाका लागि कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्ने र भारत तथा चीन दुवैसँग स्पष्ट संवाद कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको पनि सहयोग लिन सक्ने सम्भावना छ। नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले पनि यस विषयमा सरकारलाई थप कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र नेपालको कूटनीतिक चासो: भूराजनीतिक सन्तुलनको प्रश्न

विश्व भूराजनीतिमा भारत र चीन दुवै प्रमुख शक्ति हुन्, र उनीहरूको बीचमा सीमा क्षेत्रमा हुने कुनै पनि विकास निर्माण वा सम्झौताले नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूमाथि प्रभाव पार्ने गर्छ। यस पटकको घटनाले नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितको रक्षा कसरी गर्छ भन्ने प्रश्नलाई थप जटिल बनाएको छ। नेपालले सधैं ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग वैर’को नीति अपनाउँदै आएको छ, तर यस्ता सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको सहमतिले नेपाललाई कूटनीतिक रुपमा अप्ठेरोमा पार्ने गरेको छ। यसबाट पाठ सिक्दै नेपालले आफ्नो सीमाको स्पष्ट नक्सांकन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि थप पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा, नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमतालाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेछ। विगतमा पनि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो सीमासम्बन्धी अडान प्रस्तुत गरेको छ। यस पटकको घटनाले नेपाललाई आफ्नो कूटनीतिक सक्रियतालाई थप बढाउन र दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग स्पष्ट र पारदर्शी संवाद कायम गर्न प्रेरित गरेको छ। यसले गर्दा, नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव

लिपुलेक मार्गको विषयमा नेपालको आपत्तिले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको छ। नेपाल आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा कुनै सम्झौता गर्न तयार नरहेको स्पष्ट पारेको छ। अब यस विषयमा थप कूटनीतिक छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता विवादहरू नदोहोरिऊन्। आगामी साताहरूमा, नेपालले भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो घटनाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा थप सचेतता र सक्रियताको आवश्यकता औंल्याएको छ।

यस विवादको समाधानमा नेपालको भूमिका कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले उसको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत प्रभावित पार्नेछ। यसका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। यसबाट प्राप्त हुने नतिजाले नेपालको सीमा व्यवस्थापन र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।