लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। दाङको घोराहीसहित अब सात स्थानबाट सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा उपलब्ध हुनेछ।
शुक्रबारको मन्त्री परिषद् बैठकले ६ जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियामा सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा उपलब्ध हुनेछ।
दाङको घोराहीमा पनि सेवा विस्तार गर्ने निर्णय भयो। तुलसीपुरमा कार्यालय रहे पनि घोराहीमा सेवाग्राहीको चाप बढी छ।
मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षबाट सेवा प्रारम्भ हुनेछ। मन्त्री परिषद्ले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वीकृति दियो।
यी जिल्लाबाट सेवा सुरु भएपछि प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट यातायात सेवा उपलब्ध हुनेछ। हाल, ती जिल्लाका नागरिक दाङ, बाँके वा बुटवल पुग्न बाध्य थिए। उनीहरूलाई सवारी दर्ता किताव नविकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा आवश्यक थियो।
मन्त्रालयले जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नेछ।
