नहर मर्मतले वाग्मती सिँचाइले समयमा पानी नछाड्दा सर्लाहीका किसान धान रोपाइँमा ढिलाइ भएको भन्दै चिन्तित बनेका छन्। गत वर्ष असार २५ गतेभित्रै रोपाइँ सक्ने किसान यस वर्ष उत्पादन घट्ने र भित्र्याउने बेला मौसमले दुःख दिने चिन्तामा छन्।
धानको बीउ राख्न ढिलाइले रोपाइँ प्रभावित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्ने किसानहरूको भनाइ छ। खेत जोताउनुपर्ने लागतमा भएको अत्यधिक वृद्धिले खेती गर्नै नसक्ने अवस्था सृजना भएको बरहथवा नगरपालिका–५ हात्तीडन्डाका कृषक दिनेश महतोले बताए।
गत वर्ष प्रतिघण्टा रु दुई हजारमा खेत जोत्ने ट्याक्टरको भाडा यस वर्ष बढेर रु दुई हजार ५०० पुगेको छ। सुक्खा खेत जोत्ने भाडा रु एक हजार ४०० देखि रु एक हजार ६०० बाट बढेर रु दुई हजार २०० पुगेको छ। इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै मकैखेतीको समयदेखि नै ट्याक्टर धनीले हचुवाको भरमा भाडा बढाएको किसानहरूको गुनासो छ।
कृषि क्षेत्रमा हुने यस्ता गलत अभ्यासको नियमन गर्ने निकाय नभएको बागमती नगरपालिका–११ का किसान शङ्कर सापकोटा बताउँछन्। लागत र उत्पादन दुवैको मूल्य निर्धारणमा किसानको अधिकार नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। अनुदानमा पाएको मलखादमा समेत व्यापारीले मनोमानी मूल्य तोक्ने गरेको उनले गुनासो गरे। जिल्ला दररेट अनुसार कृषि मजदुरको ज्याला रु ५५० तोकिएको भए पनि यहाँ सोभन्दा बढी लिने गरिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा खेत जोत्न र कृषि सामग्री ढुवानीका लागि ट्याक्टर नै एकमात्र विकल्प बनेको छ। यसको लागत व्यवस्थापनमा कुनै निकायले ध्यान नदिएका कारण किसानहरू मर्कामा परेको हरिवन नगरपालिका–५ की सजनीकुमारी स्याङ्तानले बताइन्। ट्याक्टर सञ्चालकको बढी कमाउने चाहनाले किसानको उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेको उनको दाबी छ।
बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माका अनुसार, खेत जोत्न र कृषि उपज ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्याक्टरको लागत मूल्य निर्धारण वा नियमन गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म भएको छैन। पालिकाको क्षेत्राधिकार भए पनि यस विषयमा अभ्यास नहुँदा किसान समस्यामा परेका छन्। केही साना किसानले खेत जोताइ तथा ढुवानी लागतमा भएको मनलादी वृद्धिविरुद्ध पालिकामा गुनासो गरेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हरेक वर्ष लागतका आधारमा मूल्य तय गर्ने गरे पनि यसमा कृषि मजदुरको ज्याला मात्र समावेश हुने गरेको छ। आगामी वर्षको दररेट तय गर्दा ट्याक्टर लागतको विषयमा छलफल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले बताए। उनले स्थानीय सरकारसँग किसानका समस्या समाधानका लागि ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएकाले पहिलो दायित्व उनीहरूकै भएको स्मरण गराए।
सर्लाहीका २० वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि पालिकामा कृषि उपकरणको प्रयोग र लागत मूल्यसम्बन्धी ऐन वा कार्यविधि निर्माण भएको छैन। व्यावसायिक ट्याक्टर सञ्चालकले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेकोमा साना किसानको गुनासो छ। यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
