धनुषाको मुटुमा १५ करोडको बजेट विवाद सुल्झाउन मधेस प्रदेशसभाले सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठनको घोषणा गरेको छ। आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख रामअशिष यादवले यो घोषणा गरे।
कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताहरू सुल्झाउनेछ। यसमा उपेन्द्र महतो, हरिन्द्र नारायण महतो, प्रमोद कुमार यादव, सन्जय कुमार यादव, बिमला अन्सारी खानम, र सरिता कुमारी झालगायत सांसद सदस्य छन्। समितिले आजैदेखि काम थाल्नेछ।
कार्यदलको कामलाई सहज बनाउन सभामुख यादवले मधेस प्रदेशसभा नियमावली २०८२ को नियम १३५ को उपनियम २ र ३ निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न रवीन्द्र श्रेष्ठलाई अनुमति दिए। प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएपछि सभामुखले आजको कार्यसूचीका बाँकी विषय हटाए।
यसअघि, असार १७ गते आह्वान गरिएको बैठकमा प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट संशोधनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। यसपछि सभामुख यादवले बैठक स्थगित गरेका थिए।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटले कृषि, उद्यमशीलता, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।
मधेस प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार ३० गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
