जनकपुरधाम: मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय यतिबेला गम्भीर आर्थिक अनियमितता र कमिसनको विवादमा तानिएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादव र अर्थ सचिव रामकुमार महतोमाथि विकास योजनाहरूमा ‘अग्रीम कमिसन’ मागेको र नदिए योजना नै रोकिदिने गरेको गम्भीर आरोप लागेको हो।
जनकपुर टुडेमा प्रकाशित समाचारअनुसार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेका २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम लागतका साना योजनाहरू कमिसनको चक्करमा अलपत्र पारिएका छन्। मन्त्री यादव र सचिव महतोको मिलेमतोमा योजनाहरू नै ‘बिक्री’ हुने गरेको दाबी स्रोतले गरेको छ, जसले प्रदेशको सुशासनमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
विवादित सचिवको निरन्तरता
यस प्रकरणमा अर्थमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ। विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि उनी लगातार अर्थ मन्त्रालयकै सचिवको जिम्मेवारीमा छन्। हरेक वर्ष योजना कार्यान्वयनको समयमा विवादमा मुछिने गरे पनि नयाँ आउने हरेक अर्थमन्त्रीसँग ‘सेटिङ’ मिलाउन सक्ने खुबीकै कारण उनले पदमा निरन्तरता पाइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत मात्र काम गर्ने निर्णयले थप आशंका
कमिसनको विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रदेश सरकारले बिहीबार अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयअनुसार अब प्रदेश सभा सदस्यहरू (सांसद) को सिफारिसमा परेका योजनाहरू मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
सांसदको सिफारिसबाहेकका अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि नबढाउने प्रदेश सरकारको यो नीतिले योजना वितरणमा पारदर्शिता नभएको र भागबन्डालाई मात्र प्राथमिकता दिएको प्रस्ट पारेको छ। साना योजनाहरूलाई उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदा झन् बढी आर्थिक अनियमितता हुने जोखिम रहने भन्दै नागरिक स्तरबाट यसको चर्को आलोचना सुरु भएको छ।
