मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ९ मा सीमित गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मन्त्रालयको भागबण्डाबारे छलफल भइरहेको छ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच आगामी दुई/तीन दिनभित्र सहमति जुटेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिने एक मन्त्रीले जानकारी दिए। मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट दुई र नेकपा एमालेबाट एक मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने गृहकार्य भइरहेको छ। पुनर्गठनपछि नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, एमालेले तीन र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुई मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डाको तयारी गरिएको छ।
हाल नेपाली कांग्रेससँग मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्। नेकपा एमालेको भागमा पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण तथा खेलकुद, शिक्षा तथा संस्कृति र श्रम तथा संस्कृति मन्त्रालय रहेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभ्ने तयारी गरेको छ। उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले गृह, सञ्चार तथा कानुन, शिक्षा तथा संस्कृति, समाज कल्याण तथा खेलकुद, श्रम तथा यातायात, उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालयलाई समायोजन गरी तीनवटा मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत असार १८ गते ९ मन्त्रालय कायम गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेको छ। मन्त्रालयको कार्यविभाजनलाई थप व्यवस्थित बनाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा सचिव सम्मिलित अर्को कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन पनि केही दिनभित्रै सरकारलाई बुझाउने तयारी छ।
मन्त्री पटेलका अनुसार प्रतिवेदन आउनुअघि नै ९ मन्त्रालय कायम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न कानुनी र प्रशासनिक रूपमा कुनै बाधा छैन। मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र सरकारको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो पुनर्गठन गर्न लागिएको सरकारको दाबी छ। यद्यपि, मन्त्रीको संख्या घटाउने क्रममा कुन मन्त्रालय गाभिने र कसले जिम्मेवारी पाउने भन्ने विषयमा अन्तिम राजनीतिक सहमति भने छलफलमै छ।
