मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन तथा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री फकिरा महतोको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विद्यमान कानुन, नियमावली र विधेयकलाई व्यवस्थित गर्दैछ।
प्रदेश प्रहरी सेवाका लागि ‘प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५’ र ‘प्रदेश प्रहरी नियमावली, २०७७’ यसअघि नै तयार भइसकेका छन्। मन्त्री महतोको संयोजकत्वमा गठित कानुन मस्यौदा तथा परिमार्जन समितिले नियमावलीका नियम १ देखि १४८ सम्म विस्तृत छलफल गरी संशोधन, परिमार्जन र निर्णय गरेको छ।
प्रदेश प्रहरी गठन संघीय प्रहरी प्रशासन र प्रदेश प्रहरीबिच अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका लागि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी विधेयक र प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकसमेत प्रक्रियामा छन्।
समितिले तयार पारेका कानुनी दस्ताबेज संघीय गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। मन्त्री फकिरा महतोले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश प्रहरी गठन तथा सञ्चालनका लागि कानुनी आधारलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताए।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रदेश प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर, अधिकार बाँडफाँट, प्रहरी कर्मचारी समायोजन र संघ–प्रदेशबिचको कमान्ड तथा समन्वय लामो समयदेखि विवाद र अन्योलमा छ। मधेश सरकारले अघि बढाएको कानुनी प्रक्रियाले यी विषयलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुनी प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको सीमा स्पष्ट हुनेछ। संघीय तथा प्रदेश प्रहरीबिचको समन्वयसमेत थप व्यवस्थित हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।
