लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने मगर समुदायले आफ्नो भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै आवाज उठाएका छन्। नेपाल मगर संघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिले यस विषयमा पहलकदमी गर्दै प्रदेश सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा माग प्रस्तुत गरेको छ। यो मागले नेपालका विभिन्न आदिबासी जनजाति समुदायको भाषा र पहिचानको सवाललाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ।
संघले विशेषगरी मगर भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यो माग केवल भाषाको सवाल मात्र नभई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक र सामाजिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
नेपाल मगर संघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ
- यो मागले प्रदेशभित्रका मगर समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
- भाषाको प्रयोगले सरकारी सेवा प्रवाहलाई अझ सहज र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
- यसका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत आधार तयार पार्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
- यो मागले नेपालका अन्य अल्पसंख्यक भाषाहरूको सवाललाई पनि जोड दिएको छ।
भाषाको सवाल: पहिचानको लडाई
नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देश हो। संविधानले पनि विभिन्न भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर, व्यवहारमा सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाको मात्रै प्रयोग हुँदा अन्य भाषाहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन्। मगर संघको यो माग यसै सन्दर्भमा आएको हो। उनीहरू आफ्नो मातृभाषामा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न र आफ्नो भाषाको जगेर्ना गर्न चाहन्छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मगर समुदायको बाक्लो बसोबास छ। विशेषगरी पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्यूठान लगायतका जिल्लामा मगरहरूको उल्लेख्य संख्या छ। यी समुदायका नागरिकहरूले सरकारी कामकाजमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको दाबी गरेका छन्।
सांस्कृतिक जगेर्ना र सरकारी सेवा
भाषा केवल सञ्चारको माध्यम मात्र होइन, त्यो एउटा समुदायको संस्कृति, इतिहास र पहिचानको अभिन्न अंग हो। मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा यसको जगेर्ना हुने र नयाँ पुस्तामा यसको प्रयोग बढ्ने विश्वास संघका अगुवाहरूको छ। यसले सरकारी निकायहरूमा समेत मगर समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच बढाउन मद्दत गर्ने उनीहरूको तर्क छ।
यद्यपि, यो माग कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले के कस्ता कदम चाल्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यसका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
सामुदायिक आवाज
नेपाल मगर संघका केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका संयोजकले भने, “हाम्रो भाषा, हाम्रो पहिचान। हामी हाम्रो भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन चाहन्छौं। यसले हामीलाई हाम्रो संस्कृति र इतिहाससँग जोड्नेछ।”
यो मागको सम्बोधनले लुम्बिनी प्रदेशका मगर समुदायमा मात्र नभई देशैभरका अन्य भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि आफ्नो भाषाको अधिकारका लागि आवाज उठाउन प्रेरित गर्नेछ।
