दक्षिण ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई थप सहज, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले लाभग्राहीको घरदैलोमै पुगेर भत्ता वितरण सुरु गरेको छ । यससँगै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र शारीरिक रूपमा अशक्त नागरिकले भत्ता लिनका लागि अब बैंक वा वडा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यो कदमले नेपालका स्थानीय सरकारहरूले नागरिक सेवा प्रवाहमा देखाएको नवीनता र प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको छ, जहाँ परम्परागत प्रणालीलाई सुधार गरी नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस प्रकारका पहलहरूले विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि ठूलो राहत प्रदान गर्दछ, जसलाई अन्यथा सेवा प्राप्त गर्न भौगोलिक र आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डोल्मा माया गोलेका अनुसार, विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा शारीरिक रूपमा अशक्तता भएका नागरिकको सहजतालाई ध्यानमा राखी यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । उनीहरूलाई घरमै पुगेर भत्ता बुझाउँदा उनीहरूको सेवामा सहजता आउने र राज्यले उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको अनुभूति हुने गोलेको भनाइ छ । नेपालमा, जहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ र धेरैजसो एकल महिलाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमा पर्दछन्, यस्तो घरदैलो सेवाले उनीहरूको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यो केवल भत्ता वितरणको प्रक्रियालाई सरल बनाउने मात्र नभई सामाजिक सुरक्षाको भावनालाई सुदृढ गर्ने एक माध्यम पनि हो ।
महाङ्काल गाउँपालिकाको नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको नयाँ अध्याय
महाङ्काल गाउँपालिकाले यसअघि पनि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गर्दै आएको थियो । यस पटकको यो कदमले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा शारीरिक रूपमा कमजोर भएका लाभग्राहीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ । यसअघि भत्ता बुझ्नका लागि उनीहरूले बैंकसम्म पुग्नका लागि यातायातको खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो भने समय पनि खर्च हुन्थ्यो । अब भने यो प्रक्रिया घरमै आइपुगेकाले उनीहरूको समय र पैसा दुवैको बचत हुनेछ । नेपालको संविधानले नै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ, र महाङ्काल गाउँपालिकाको यो पहलले त्यो संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतारेको छ । यसले विशेषगरी वृद्धवृद्धा र अशक्त व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापन गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
गाउँपालिकाले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन गरेको छ । भत्ता वितरणको कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रत्येक वडामा खटिएका कर्मचारीहरूले लाभग्राहीहरूको सूची तयार गरी उनीहरूको घरदैलोमा पुग्नेछन् । यसले गर्दा कसैले पनि भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन । यो सुव्यवस्थित कार्यप्रणालीले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पनि मद्दत गर्दछ, जुन सरकारी सेवा प्रवाहमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसरी, महाङ्काल गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा सुशासन र नागरिक सेवाको एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
- महाङ्काल गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरदैलोमै वितरण सुरु गरेको छ ।
- यसबाट ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र शारीरिक रूपमा अशक्त नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।
- भत्ता लिनका लागि बैंक वा वडा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
- गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डोल्मा माया गोलेका अनुसार, यो नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको एक महत्वपूर्ण कदम हो ।
- यसले लाभग्राहीहरूको समय र खर्च दुवै बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
- यो पहलले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला हो ।
- दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि यो विशेष गरी जीवनरक्षक साबित हुनेछ ।
महाङ्काल गाउँपालिकाको सेवा विस्तारको दूरगामी योजना
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यो कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई निरन्तर अनुगमन गरिने बताएका छन् । यदि यो कार्यक्रम सफल भएमा भविष्यमा यसलाई अन्य सेवाहरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । यसले गाउँपालिकाभित्रका सबै नागरिकलाई राज्यको सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ । यो दूरदृष्टिले महाङ्काल गाउँपालिकालाई केवल वर्तमान समस्याको समाधानमा मात्र सीमित नराखी, भविष्यमा अझ बढी नागरिक-केन्द्रित सेवा प्रदान गर्नेतर्फ अग्रसर गराउँछ । नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने विभिन्न जिम्मेवारी सुम्पेको छ, र यस प्रकारका कार्यक्रमहरूले ती जिम्मेवारीहरूलाई पूर्णता दिने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन् ।
उनले थपे, “हाम्रो लक्ष्य भनेको नागरिकलाई राज्यको सेवा सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउनु हो । विशेषगरी अतिविपन्न र अशक्त वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।” यो भनाइले महाङ्काल गाउँपालिकाको सामाजिक न्याय र समावेशिताप्रति रहेको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ । नेपालमा, जहाँ सामाजिक र आर्थिक असमानता विद्यमान छ, त्यस्ता वर्गलाई लक्षित गरी सेवा प्रवाह गर्नु स्थानीय सरकारको एक महत्वपूर्ण दायित्व हो । यसले गर्दा राज्यको स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुन्छ र समाजका सीमान्तकृत वर्गले पनि विकासको फल प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यस प्रकारको पहलले स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वासलाई पनि बलियो बनाउँछ । जब राज्य नागरिकको घरसम्म पुगेर सेवा प्रदान गर्छ, तब नागरिकले आफूलाई राज्यको अंग भएको महसुस गर्छन् । महाङ्काल गाउँपालिकाको यो कदम अन्य स्थानीय तहका लागि पनि एक अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्ने देखिन्छ । यसले देशभरका अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पनि आफ्ना नागरिकहरूको सेवा प्रवाहमा नवीनता ल्याउन र उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रेरित गर्नेछ । यसरी, यो एक सानो कदम भए पनि यसको प्रभाव राष्ट्रव्यापी हुन सक्ने सम्भावना छ, जसले नेपालको समग्र शासन प्रणालीलाई अझ नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत गर्नेछ ।