प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बिहान साढे १० बजेदेखि मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाएको यस बैठकमा नियमित प्रशासनिक निर्णयका साथै मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषय र सरकारका आगामी योजनाबारे छलफल हुने बताइएको छ।
बैठकको कार्यसूची र सम्भावित निर्णयहरू
स्रोतका अनुसार, आजको बैठकमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र केही मन्त्रालयलाई गाभ्ने (मर्ज गर्ने) तथा केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा छलफल हुने उच्च सम्भावना छ। सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर कार्यसम्पादनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। यसका साथै, सरकारको सय दिनको कार्ययोजनाको प्रगतिबारे पनि बैठकमा समीक्षा गरिनेछ।
सबै मन्त्रीहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन यसअघि नै जानकारी गराइसकिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। हरेक साताको सोमबार र बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने नियमित कार्यतालिका भए पनि विशेष परिस्थितिमा अन्य दिनमा पनि बैठक बस्ने गरेको छ।
मन्त्रालयको संरचना परिवर्तनको आवश्यकता
नेपालमा मन्त्रालयको संख्या धेरै हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ्ने र कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यसअघिका सरकारहरूले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रयास गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रालयको संख्या घटाउने र कार्यसम्पादनलाई सुव्यवस्थित गर्नेतर्फ चालेको कदमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यस परिवर्तनले सरकारी खर्चमा कटौती हुने, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, कुन मन्त्रालय मर्ज हुने वा खारेज हुने भन्ने बारेमा भने बैठकमा नै निर्णय हुनेछ।
नागरिकमाथि पर्ने प्रभाव
मन्त्रालयको संख्या घट्दा प्रशासनिक खर्चमा हुने बचतले विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ। यसबाट नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्। साथै, सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती कम हुँदा नागरिकले सहजता अनुभव गर्नेछन्। यद्यपि, मन्त्रालयको संरचना परिवर्तनको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको शैलीमा निर्भर रहनेछ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरूले बैठकको कार्यसूचीबारे विस्तृत जानकारी दिन सकेनन्। उनीहरूले बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सक्ने र सोबारे पछि जानकारी दिइने बताएका छन्।
यस बैठकबाट हुने निर्णयले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।