NM Khabar 21 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

मेडिकल काउन्सिलको १५ दिने अल्टिमेटम: अवैध ‘डाक्टर’ उपाधि हटाउनू

• नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अवैध रूपमा 'डाक्टर' उपाधि प्रयोग गर्नेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। • १५ दिनभित्र सबै कागजात, साइनबोर्ड र सामाजिक सञ्जालबाट उपाधि हटाउन निर्देशन दिइएको छ। • अटेर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
21 May 2026, 9:33 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक उपाधिको अनाधिकृत प्रयोग र भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनविरुद्ध कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। काउन्सिलले बिहीबार सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि शून्य सहनशीलता अपनाइने जनाएको छ।

काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेले जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक वा सम्बन्धित ऐनद्वारा ‘चिकित्सक’ उपाधि प्राप्त गरेका बाहेक अन्य स्वास्थ्यकर्मी वा व्यक्तिले नामअघि ‘डा.’ प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ।

विभिन्न अस्पताल, क्लिनिक, परामर्श केन्द्र र सामाजिक सञ्जालमा गैर-चिकित्सक व्यक्तिहरूले ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गरी बिरामी जाँच्ने, औषधि सिफारिस गर्ने र सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने गतिविधि बढेको भन्दै काउन्सिलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

काउन्सिलले यस्तो अवैध अभ्यास तत्काल रोक्न १५ दिनभित्र आफ्ना आधिकारिक कागजात, प्रेस्क्रिप्सन प्याड, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड र सामाजिक सञ्जालबाट ‘डाक्टर’ उपाधि हटाउन निर्देशन दिएको छ।

स्वदेश वा विदेशका विश्वविद्यालयबाट ‘डाक्टर’ शब्दसहितको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्नु मात्रै नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा आधुनिक चिकित्सा अभ्यास गर्ने कानुनी अनुमति नभएको काउन्सिलले स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा बिरामी उपचार, परामर्श र ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गर्ने अधिकार केवल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकलाई मात्र छ।

सूचनाको उल्लङ्घन गरी अवैध रूपमा ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गरेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने काउन्सिलले जनाएको छ।

१५ दिने समयसीमा सकिएलगत्तै विशेष अनुगमन टोलीले स्थलगत र डिजिटल माध्यमबाट निगरानी सुरु गर्नेछ। अनुगमनका क्रममा अवैध रूपमा ‘Dr.’ प्रयोग गरी चिकित्सा सेवा दिएको पाइएमा कानुनी मुद्दा दर्ताका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने काउन्सिलले जनाएको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार