काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। यो खुलासाले देशभरका सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ।
सुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा रेबिजविरुद्धको खोप लिन पुगेकी इन्फ्लुएन्सर इष्टु कार्कीले खोप नपाएको गुनासो गरेकी थिइन्। उनी मात्र होइन, कुकुर र बिरालोले टोकेका सयौं बिरामीहरू रेबिज खोपबाट वञ्चित छन्। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा खोप नभएपछि बिरामीहरू टेकु धाउन बाध्य छन्। निजी अस्पतालमा खोप उपलब्ध भए पनि सरकारी दरभन्दा निकै महँगो छ।
टेकु अस्पतालमा दैनिक करिब ३०० बिरामी रेबिज खोपका लागि आउने गरेको तथ्यांक छ। तर, हाल तीन हजार भाइल मात्र मौज्दात छ। यो मौज्दात केही दिनका लागि मात्र पुग्ने अनुमान छ। विगत छ महिनामा चार पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र नपरेकाले नयाँ आपूर्ति प्रक्रिया ठप्प छ। भेरी, सेती, लुम्बिनी, राप्ती लगायतका प्रान्तीय अस्पतालहरूमा पनि रेबिज खोपको अभाव छ। केही साताअघि कर्णाली प्रान्तीय अस्पतालले ५०० भाइल खोप पाएको थियो।
क्यान्सरका बिरामीहरूले पनि जीवनरक्षक केमोथेरापी औषधीहरूको अभाव झेल्नुपरेको छ। पाँचथरकी मायादेवी बस्नेतले भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराइरहे पनि आवश्यक औषधी नभएपछि उनको उपचारमा ढिलाइ भएको छ।
हाल प्लटिनम-आधारित केमोथेरापी औषधीहरू कार्बाेप्लाटिन र सिस्प्लाटिनको बढी अभाव छ। यी औषधीहरू करिब ६० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोभिड-१९ महामारी र भू-राजनीतिक द्वन्द्वका कारण प्लटिनमको मूल्य बढेको छ। तर, नेपालमा औषधीको मूल्य ११ वर्षअघि नै निर्धारण गरिएको छ। भारतमा हरेक वर्ष मूल्य समायोजन हुन्छ। भारतमा २,२८६.८५ रुपैयाँ पर्ने कार्बाेप्लाटिनको १५० एमजी भाइल नेपालमा १,३९३.८७ रुपैयाँमा मात्र उपलब्ध छ। सिस्प्लाटिनको मूल्यमा पनि ठूलो अन्तर छ।
औषधि आयातकर्ता किशोर न्यौपानेका अनुसार, विगत चार वर्षदेखि सरकारले अडिट नगरेको र केही कम्पनीहरूलाई आयात अनुमति नदिएका कारण पनि समस्या बढेको छ। उनले सरकारले मूल्य समायोजन गरी आयात प्रक्रिया अगाडि बढाएमा यो अभाव कम हुने बताए। न्यौपानेले तीन साताभित्र आयात रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवाणी खड्गीले औषधीको अभाव स्वीकार गरेकी छन्। मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा ढिलाइ मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, मूल्य समायोजनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकाले यसमा ढिलाइ भइरहेको छ।
