सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरोकारवालाहरूले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित एक ऐक्यवद्धता कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता र मानव अधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बेपत्ता नागरिकको खोजी र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता
कार्यक्रमका सहभागीहरूले बेपत्ता नागरिकको खोजी र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। उनीहरूका अनुसार शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्याईकन पीडित परिवारले न्याय पाउने अवस्था नहुने स्पष्ट पारे।
द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा सम्बोधन गर्न राज्यको विशेष पहलको आवश्यकता
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले द्वन्द्वपीडितहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा सबल बनाउन राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि कानुनी र संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
बेपत्ता व्यक्तिका परिवार सत्य, न्याय र क्षतिपूर्तिको अपेक्षामा
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भनाइ अनुसार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले सत्य, न्याय र क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गरेका छन्। यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत आधार प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरूको ठहर छ।
पीडित परिवारको सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापनामा राज्यको ध्यान जानुपर्ने
मानव अधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका र आर्थिक रूपमा कमजोर भएका परिवारहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापनामा राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
