१३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम भए पनि आधा वाणिज्य बैंक पुँजी कोषको दबाबमा छन्। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बुधबारसम्म जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्नु हो। यस पटक मौद्रिक नीतिको संरचनामा व्यापक परिमार्जन गरिएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मूल्य वृद्धिदर सीमित राख्ने लक्ष्य तोकेको छ। यी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी कर्जा विस्तार र मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ।
विगतमा मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, र नियामकीय पाटो एकै नीतिमा समेटिन्थे। यस वर्ष भने यी तीन भाग छुट्टाछुट्टै जारी हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
‘मौद्रिक नीति कहिले जारी हुन्छ भन्नेबारे अहिल्यै भन्न सकिँदैन। तयारी भइरहेको छ। अन्तिम टुंगो लागेपछि सार्वजनिक हुन्छ,’ पौडेलले भने। यद्यपि, मौद्रिक नीतिको समीक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था आइतबारको सञ्चालक समिति बैठकबाट पारित भइसकेको छ।
‘अब सोमबारदेखि मौद्रिक नीतिबारे अन्तिम छलफल हुनेछ। नीतिगत विषय मात्र बाँकी रहेकाले आउँदो बुधबारभित्रै मौद्रिक नीति जारी गर्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो। विगतमा जस्तो धेरै नीतिगत व्यवस्था आउने छैनन्। नियामकीय व्यवस्था आवश्यकताअनुसार वर्षभर जारी गर्न सकिनेछ।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेल २५ असारमा सार्क बैठकका लागि भुटान जाँदै छन्। उनी २८ गते फर्किने तालिका छ। गभर्नरले भुटान जानुअघि नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।
नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोरका सीमाबारे सोमबारदेखि छलफल सुरु हुने स्रोतको दाबी छ। ‘हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहे पनि २० वाणिज्य बैंकमध्ये झन्डै आधा बैंक पुँजी कोषको दबाबमा छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजारमा कर्जा माग बढिरहे पनि उनीहरू थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ।’
सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण आवश्यक छ। ‘यस पटक मौद्रिक नीति निकै छोटो हुनेछ। त्यसमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, नीतिगत दर, कर्जा निक्षेप अनुपातलगायत दर मात्र समेटिनेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘नियामकीय व्यवस्था सबै मौद्रिक नीतिमा आउँदैनन्।’
आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले वर्षभर नियामकीय नीति निर्देशन जारी गर्नेछ। मौद्रिक पक्षभन्दा फरक केही नयाँ घोषणा पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछन्। सरकारको बजेट, लक्षित उच्च आर्थिक वृद्धि र जेन–जी आन्दोलनपछिको निर्वाचनले नयाँ दबाब सिर्जना गरेको छ। दुईतिहाइ निकटको सरकारका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकमा नयाँ घोषणा गर्ने दबाब छ।
विपन्न वर्ग कर्जामा ५ प्रतिशतको सीमा परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। बैंकहरूको कुल कर्जा करिब ७ खर्ब हुँदा उक्त नीति आएको थियो। अहिले कुल कर्जा ५९ खर्ब पुगिसकेको छ। विपन्न वर्ग शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको उपयोग सम्बन्धमा धेरै प्रश्न उठिसकेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो। तर, हालसम्म आधा पनि प्रवाह हुन सकेको छैन। गभर्नर विश्वनाथ पौडेल २५ असारमा भुटान जाँदैछन्। त्यसअघि बुधबारभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ।
