यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट देशभर २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने सरकारी आकलन छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विवरण अनुसार ५१ हजार ८६८ घरपरिवार जोखिममा पर्नेछन्।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा कम वर्षा र बढी गर्मी हुने अनुमान गरेको छ।
तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विष्फोटनको जोखिम बढ्नेछ। यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा आकस्मिक बाढीको खतरा निम्त्याउनेछ।
तराईका भूभागमा अत्यधिक गर्मी वा तातो हावाको लहर (लु) बाट सर्वसाधारण प्रभावित हुने सम्भावना छ।
यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान २०१४, २०१६ र २०२२ का मनसुनसँग मिल्दोजुल्दो छ। प्राधिकरणले एक हजारदेखि चार हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। यो सबैभन्दा खराब अवस्थाको १० प्रतिशत बराबर हो।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विपदको जोखिम
विपद् प्राधिकरणको कार्ययोजना अनुसार यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान छ। लुम्बिनीमा ११ हजार ८१४ घरधुरीका ५१ हजार ६२६ जना प्रभावित हुनेछन्।
कोशी प्रदेशमा ८ हजार ८६४ घरपरिवार (३८ हजार ७३६ जना), मधेशमा ८ हजार ९२ घरधुरी (३५ हजार ३६१ जना) र बागमतीमा ७ हजार ५२८ घरधुरी (३२ हजार ८९७ जना) प्रभावित हुनेछन्।
गण्डकीमा ४ हजार ९५२ घरपरिवार (२१ हजार ६४१ जना), कर्णालीमा ३ हजार १५ घरपरिवार (१३ हजार १७५ जना) र सुदूरपश्चिममा ७ हजार ६०३ घरपरिवार (३३ हजार २२७ जना) प्रभावित हुने प्राधिकरणको आकलन छ।
विगत १० वर्षमा ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु
विगत १० वर्षमा मनसुनजन्य विपदबाट ३ हजार ७४ जनाको ज्यान गएको छ। ५०२ जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोबाट १ हजार ४८३ जनाको मृत्यु भएको छ। चट्याङबाट ८०५, बाढीबाट ६७८ र भारी वर्षाबाट १०८ जनाको ज्यान गएको छ।
यस वर्ष पनि जनधनको क्षति हुन सक्ने भएकाले विपद् प्राधिकरणले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले यसको जानकारी दिए।
समग्र नेतृत्व र समन्वयको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिनेछ। गृह र रक्षा मन्त्रालयले बन्दोबस्तीसहित खोज, उद्धार तथा राहतको काम गर्नेछन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयलाई शीघ्र पुनर्लाभको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस अन्तर्गत स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिनेछ।
