कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना कार्यकारी प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष पुग्नुपर्ने भएकाले यो विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहनु उपयुक्त हुने धारणा राखिन्।
विभागको मुख्य काम नियमित शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने नभई सम्भावित घटनाक्रमको पूर्वानुमान गरी सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु रहेको गौतमले स्पष्ट पारिन्। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यकारी प्रमुखलाई प्रभावकारी सूचना उपलब्ध गराउने संयन्त्रका रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
गृह मन्त्रालयले मुख्यतः आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र हेर्ने भए पनि गुप्तचर संस्थाको कार्यक्षेत्र कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्र सीमित नहुने उनको भनाइ छ। अनुसन्धानका क्रममा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
‘गुप्तचर संस्था भनेको एउटा कुनै मन्त्रालयमा मात्रै सीमित हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले देशमा के भइरहेको छ र सुरक्षा संयन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा चासो राख्नुपर्ने भएकाले सबै खालका सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष पुग्दा सहज हुन्छ।’
