नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत तथा भारत सरकारको नीति आयोगका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अमिताभ कान्तले नेपाल र भारत आर्थिक विकासका लागि एकअर्काका परिपूरक रहेको बताएका छन्। उनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन आर्थिक सहकार्यको महत्वमा जोड दिए। कान्तको यो भनाइले दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको आर्थिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्भावनालाई औंल्याएको छ, जहाँ एकले अर्काको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नेपालको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र भारतको विशाल बजार तथा प्राविधिक ज्ञानको लाभ उठाउनका लागि यो सहकार्य निकै महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ।
नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्य: विकासका लागि दुई देश एकअर्काका परिपूरक
नारी सञ्चार गृहको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै कान्तले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध दुवै देशको समृद्धिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, “नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारत एउटा महत्वपूर्ण साझेदार हो र भारतको विकासमा पनि नेपालको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन। हामी एकअर्काका परिपूरक हौं।” यो भनाइले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई केवल कूटनीतिक वा ऐतिहासिक मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि एकअर्काको आवश्यकतामा आधारित रहेको स्पष्ट पार्छ। नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि भारतमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ भने भारतले पनि आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र बजार विस्तारका लागि नेपालको सम्भावनालाई कम आँक्न सक्दैन। यस परिप्रेक्ष्यमा, दुवै देशले एकअर्काको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले विशेषगरी व्यापार, लगानी, ऊर्जा र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यले ठूलो फड्को मार्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। कान्तले भारतले नेपालको पूर्वाधार विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहकार्य जारी रहने अपेक्षा राखे। नेपालको सडक, पुल, प्रसारण लाइनजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा भारतको सहयोगले नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुगेको छ। यस किसिमको निरन्तर सहयोगले दुई देशबीचको विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउँछ र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक आधार तयार गर्दछ। यसका साथै, नेपालको जलविद्युतजस्ता स्रोतको विकासमा भारतको लगानीले दुवै देशलाई लाभान्वित गर्नेछ।
व्यापार, लगानी, ऊर्जा र पर्यटन: सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रहरू
- व्यापार र लगानी: दुई देशबीचको व्यापारलाई थप विस्तार गर्न र भारतीय लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नुपर्ने कान्तको भनाइ छ। उनले सीमापार व्यापार सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिए। नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउनु, गैर-भन्सार अवरोधहरू हटाउनु र नेपाली उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधार गर्नु महत्वपूर्ण छ। यस्तै, भारतबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) आकर्षित गर्नका लागि नीतिगत सुधारहरू, कानुनी सुरक्षा र लगानीको सहजता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसले रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्छ र नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।
- ऊर्जा सहकार्य: नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग गरी भारतको ऊर्जा संकट समाधानमा सघाउन सकिने र यसबाट नेपालले ठूलो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए। नेपालमा उत्पादन हुने अतिरिक्त बिजुली भारतलाई निर्यात गरेर नेपालले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छ, जसले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन मद्दत गर्छ। यसका लागि दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता, प्रसारण लाइनको विस्तार र स्तरोन्नति तथा संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण आवश्यक छ। यसले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउँछ भने नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउँछ।
- पर्यटन: धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धन गरी दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। नेपालमा रहेका पशुपतिनाथ, लुम्बिनीजस्ता धार्मिक स्थलहरू र सगरमाथा, पोखराजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरू भारतीय पर्यटकहरूमाझ निकै लोकप्रिय छन्। दुई देशले संयुक्त रूपमा यी स्थलहरूको प्रचारप्रसार गर्ने, पर्यटक पूर्वाधारको विकास गर्ने र भिसा प्रक्रियालाई सरल बनाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रबाट दुवै देशले लाभ उठाउन सक्छन्। यसले सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई पनि बढावा दिन्छ र दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँछ।
- डिजिटल पूर्वाधार: सूचना प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा भारतले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्ने र यसले नेपालको आर्थिक डिजिटलाइजेसनमा टेवा पुग्ने उनले बताए। नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि भारतको अनुभव र प्रविधि निकै उपयोगी हुन सक्छ। यसमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास, साइबर सुरक्षा र ई-गभर्नेन्सजस्ता क्षेत्रहरू पर्छन्। भारतको सहयोगमा नेपालले आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्न सक्छ, जसले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँछ, व्यापारिक कारोबारलाई गति दिन्छ र सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ। यसले नेपाललाई २१औं शताब्दीको डिजिटल युगमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्नेछ।
ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्यले थप बलियो बनाउने
कान्तले नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्यले थप बलियो बनाउने बताए। उनले भने, “हाम्रो सम्बन्ध केवल दुई देशका सरकारबीचको मात्र होइन, यो जनता-जनताबीचको सम्बन्ध हो। आर्थिक सहकार्यले यो सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउँछ।” नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध हजारौं वर्ष पुरानो छ, जुन भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्पराले जोडिएको छ। यस ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्यले नयाँ आयाम दिनेछ। जब दुई देशका नागरिकहरू आर्थिक रूपमा एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्, तब उनीहरूबीचको समझदारी र विश्वास बढ्छ, जसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँछ। यो सहकार्यले दुवै देशका जनतालाई लाभान्वित गर्नेछ।
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकीलाई प्राथमिकता’ (Neighbourhood First) नीतिले नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको र यसले आर्थिक सहकार्यका नयाँ ढोकाहरू खोलेको उल्लेख गरे। ‘छिमेकीलाई प्राथमिकता’ नीतिले भारतले आफ्ना तत्कालिन छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिएको छ। यस नीतिका कारण नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमणहरू बढेका छन्, विभिन्न सम्झौताहरू भएका छन् र आर्थिक सहयोगका नयाँ परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन्। यसले दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई संस्थागत रूप दिन र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्र
उनले नेपालको आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट नीति, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकतामा जोड दिए। नेपालको संविधानले नै आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ र विभिन्न विकासका योजनाहरू अगाडि सारेको छ। तर, यी योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनको पालना हुनुपर्छ। लगानीमैत्री वातावरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्दछ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। यसका लागि नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट नियमन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
साथै, राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा नेपालले द्रुत गतिमा आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। नेपालले विगतमा राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरेको छ, जसले विकासका प्रयासहरूलाई बाधा पुर्याएको छ। राजनीतिक स्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउँछ र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सहज बनाउँछ। यसले पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र सेवा क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, जसबाट नेपाली जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्।
“नेपालको विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग र लगानीका लागि भारत सधैं तयार छ,” कान्तले भने, “आवश्यकता छ त केवल दुई देशबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने।” यस भनाइले भारतको सहयोगको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दछ। नेपालले आफ्नो विकासका लागि भारतको प्राविधिक विशेषज्ञता, अनुभव र वित्तीय स्रोतको लाभ उठाउन सक्छ। यसका लागि दुवै देशले संयुक्त रूपमा परियोजनाहरू पहिचान गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नुपर्छ र निरन्तर संवाद कायम राख्नुपर्छ। सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दुवै पक्षबाट सक्रिय सहभागिता र इमान्दार प्रयास आवश्यक छ।
उनले नेपालका युवाहरूलाई उद्यमी बन्न र नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए। नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवाहरूको छ, जसलाई सही दिशा र अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक तालिम र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने हो भने उनीहरूले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्यालाई कम गर्छ र देशमै प्रतिभाको उपयोग गर्न मद्दत गर्छ। यस किसिमको पहलले नेपालको आर्थिक विकासमा युवा शक्तिको पूर्ण सदुपयोग हुनेछ।