नेपालले भारतबाट ५० हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकाले यसअघि स्वीकृत ८० हजार टनको योजना परिमार्जन गरिएको हो।
कृषि सामग्री कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमा ८० हजार टन (६० हजार टन युरिया, २० हजार टन डीएपी) खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो। वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र विश्वव्यापी बजारमा मूल्य घट्न थालेकाले आयात परिमाण ५० हजार टनमा झारिएको छ।
यस आयातका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भइसकेको र छिट्टै आपूर्तिकर्तालाई रकम हस्तान्तरण गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए।
धानखेतीको मुख्य सिजनलाई मध्यनजर गर्दै मल ढुवानी प्रक्रिया तीव्र पार्न भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। भदौको मध्यसम्ममा मल आइपुग्ने आशा छ। नेपालमा करिब १४ लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ, जसको उत्पादनमा मलको उपलब्धताले ठूलो प्रभाव पार्छ।
हाल नेपालसँग १ लाख ४२ हजार टन मल मौज्दात छ। रोपाइँको सिजनमा करिब २ लाख ५० हजार टनको माग हुने अनुमान छ। यद्यपि, मलको चरम अभाव नहुने कृषि अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, भू–राजनीतिक तनाव र ‘एल निनो’ जस्ता कारकहरूले कृषि उत्पादनमा जोखिम बढाएको छ। पर्सियन खाडी क्षेत्रमा जारी तनावले ऊर्जा र रासायनिक मलको लागत बढाएको छ।
युरियाको मूल्य केही घटे पनि डीएपीको मूल्य अझै उच्च छ। इरान र कतारमा उत्पादन रोकिएका कारण तथा चीनबाट सम्भावित निर्यात प्रतिबन्धको चिन्ताले विश्व बजारमा मलको आपूर्ति कसिलो बनेको छ।
नेपालमा किसानहरूलाई अनुदानमा युरिया प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ र डीएपी ४६ रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ।
