नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गर्ने भएका छन्। यो सहमति भारतको लखनउमा सम्पन्न नापी अधिकारीहरूको समिति (एसओसी) को १३औं बैठकमा भएको हो।
नापी विभागका एक अधिकारीका अनुसार दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको जमिन अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन्। प्रविधिको प्रयोग गरी त्यसको नापजाँच गर्ने र तीन वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषयलाई स्पष्ट पारेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदीलाई सिमाना मान्ने ‘निश्चित सीमा सिद्धान्त’ अवलम्बन गरिएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। यसले गर्दा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमापार अतिक्रमण) भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
दुई देशबिचको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन गर्न सीमा स्तम्भ निर्माण र मर्मतको काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत सङ्कलनको काम पनि अघि बढाइएको छ।
प्राविधिक समितिहरूले गरेको अध्ययनअनुसार कतिपय स्थानमा हाल नेपालले उपभोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतले उपभोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा राखेको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँगै सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, यो नापजाँचमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमि भने नपर्ने बताइएको छ। नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रलाई आधार मानिएको र विगतदेखि धेरै नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेका कारण हजारौँ हेक्टर जमिन यताउति भएको छ।
एसओसी र संयुक्त फिल्ड सर्वे टोलीले यिनै परिवर्तित भूमिको बारेमा नापजाँच गर्नेछ। यसबाट तयार हुने प्रतिवेदनले दुवै देशलाई सीमा समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास छ।
नेपाल र भारतबिचको सीमा व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भहरूको निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न सन् २०१४ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा ‘नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति’ गठन भएको थियो। यसमध्ये नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति दोस्रो तहको संयन्त्र हो। उक्त समितिले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले गरेका निर्णय तथा तयार पारेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेछ। नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सिमानामा हालसम्म ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएकामा १ हजार ३२५ वटा हराएका छन्।
