नेपालको छाया अर्थतन्त्र कुल ग्राह्रस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५१ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को प्रतिवेदनले नेपाललाई विश्वकै तेस्रो ठूलो छाया अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सूचीकृत गरेको छ।
आईएमएफको ‘इवाई ग्लोबल स्याडो इकोनोमी रिपोर्ट २०२५’ अनुसार, विश्वमा सबैभन्दा ठूलो छाया अर्थतन्त्र पश्चिम अफ्रिकी मुलुक सियरा लियोन (६५ प्रतिशत) हो। दोस्रो स्थानमा नाइजर (५६ प्रतिशत) छ। नेपाल ५१ प्रतिशतसहित तेस्रो स्थानमा छ। यो छिमेकी मुलुक भारत (२६ प्रतिशत) र पाकिस्तान (३५ प्रतिशत)को तुलनामा निकै उच्च हो।
अर्थविद्हरूका अनुसार, रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा हुन्डीमार्फत भित्रिनु, भन्सारमा न्यून बिजकीकरण र इन्धन तस्करीले छाया अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिएको छ। यसले गर्दा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो राजस्व गुमेको छ। देशको वास्तविक आर्थिक तथ्यांक पहिचान गर्न पनि कठिनाइ भएको छ।
यस समस्या न्यूनीकरण गर्न डिजिटलाइजेसन, प्रशासनिक कडाइ र बैंकिङ च्यानलको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाव छ। सरकारले आगामी दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा गरी अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने नीति लिएको छ।
आईएमएफ प्रतिवेदनले विकसित मुलुकहरूमा छाया अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै कम देखाएको छ। क्यानडामा ४.५ प्रतिशत, अमेरिकामा ५.० प्रतिशत र अस्ट्रेलियामा ५.७ प्रतिशत मात्र छाया अर्थतन्त्र छ। यसले विकासोन्मुख देशहरूमा करको दायरा बाहिर रहेको ठूलो आर्थिक हिस्सा उजागर गरेको छ।
सन् २०२६ सम्ममा नेपालको जीडीपी वृद्धिदर २.३ देखि २.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण छ। तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्र भने बढ्दै जाने अनुमान छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययनले पछिल्लो ११ आर्थिक वर्षमा नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार जीडीपीको तुलनामा औसत ४२.६६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।
पूर्वसहसचिव रविसिंह सैंन्जु रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाट हुँदा छाया अर्थतन्त्र झन बढ्ने आशंका गर्छन्। मध्यपूर्वमा सुरक्षा जोखिम र युद्धको त्रासले आप्रवासी कामदार हुन्डीमार्फत पैसा पठाउँछन्। भन्सार महसुल छल्न सामानको मूल्य कम देखाउने (अन्डर-इनभ्वाइसिङ) प्रवृत्तिले पनि छाया अर्थतन्त्र बलियो बनाएको छ।
आईएमएफ र विश्व बैंकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ढाँचामा सुधार गर्न दबाब दिइरहेका छन्। सन् २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा व्यवसायहरूलाई औपचारिक बनाउनु ठूलो चुनौती छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा गरी श्रमिक अधिकार संरक्षण र अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ। अर्थशास्त्री डा. रेशम थापा डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन, भन्सार र राजस्वमा कडाइ, प्यान कार्यान्वयन र बैंकिङ च्यानल प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
