सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि ‘विशेष संरक्षण निर्देशिका–२०८२’ कार्यान्वयनमा आएको छ।
राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले यो जानकारी दिइन्। मन्त्री वादीले सडक बालबालिका देखिने बित्तिकै उद्धार, अस्थायी संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र पारिवारिक पुनर्मिलनको व्यवस्था मिलाइने बताइन्।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र सङ्घसंस्थाको समन्वयमा यो अभियान अघि बढ्नेछ। मन्त्री वादीले ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। हाल दिवा सेवा केन्द्र नभएका ५० स्थानीय तहमा साझेदारीमा नयाँ केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ।
स्थानीय तहको आवश्यकता र सिफारिसका आधारमा स्थान तय हुनेछ। मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर सहजीकरण गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा भक्तपुरको सूर्यविनायकमा भवन निर्माण गरिनेछ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको एकीकृत कानुन आगामी वर्ष तर्जुमा गरिनेछ। यसले महिलाविरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र परम्परागत यौनजन्य शोषण रोक्नेछ। हिंसा प्रभावित तथा जोखिममा रहेका महिला र किशोरीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिएका छन्। यसमा सीप विकास, उद्यमशीलता, स्वरोजगार र प्रविधिमा पहुँच समावेश छ, मन्त्री वादीले बताइन्।
