काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि आज (बुधबार) बोलकबोलमार्फत ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । यसअघि पनि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत तरलता खिच्दै आएको थियो । हाल वित्तीय प्रणालीमा कुल निक्षेप ७८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यो ठूलो परिमाणको निक्षेप संकलनले बजारमा उपलब्ध अतिरिक्त नगद प्रवाहलाई सोस्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रयासलाई दर्शाउँछ । विगत केही महिनायता अर्थतन्त्रमा तरलताको चाप बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी क्षमतामा केही प्रभाव पार्ने भए पनि समग्र आर्थिक सन्तुलनका लागि यो आवश्यक मानिएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको ४० अर्ब निक्षेप संकलन
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था कायम रहेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरलाई स्थिर राख्नका लागि निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) र स्थायी निक्षेप सुविधा (Standing Deposit Facility) जस्ता माध्यमहरू प्रयोग गर्दै आएको छ । यो पछिल्लो कदमले बजारमा उपलब्ध अतिरिक्त तरलतालाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाहका लागि उपलब्ध हुने रकममा केही कमी आउन सक्नेछ, जसले अन्ततः ब्याजदरमा पनि प्रभाव पार्नेछ । नेपालको सन्दर्भमा, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारी खर्च बढ्दा तरलता बढ्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले यस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । यस पटक ४० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलनले त्योभन्दा बढी नै तरलता व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको संकेत गर्दछ । यसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरूले केही समयका लागि आफ्नो रकम केन्द्रीय बैंकमा राख्न पाउनेछन्, जसबाट उनीहरूले निश्चित ब्याजदर आर्जन गर्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकको बोलकबोल प्रक्रियामा को-को सहभागी हुन सक्छन् ?
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र यस बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् । केन्द्रीय बैंकले तोकेको प्रक्रिया र समयसीमाभित्र यी संस्थाहरूले आफूले संकलन गर्न चाहेको रकमका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । बोलकबोलको नतिजाका आधारमा राष्ट्र बैंकले कुन संस्थाबाट कति रकम संकलन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ । यो प्रक्रियाले बजारमा पैसाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न र मुद्रास्फीतिलाई रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालको बैंकिङ कानुन अनुसार, यी सबै वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रक्रियामा सहभागी हुने संस्थाहरूले आफ्नो लगानी योजनालाई यसअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा बजारमा अनावश्यक तरलताको प्रवाह रोकिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर मुद्रास्फीतिमा पर्ने गर्दछ ।
अधिक तरलताले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र राष्ट्र बैंकको कदम
हाल नेपाली अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था छ, जसले गर्दा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउन बाध्य भएका छन् । यसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध भइरहेको छ । यद्यपि, यो अवस्थाले मुद्रास्फीतिलाई पनि बढावा दिन सक्ने जोखिम हुन्छ । राष्ट्र बैंकको यो कदमले तरलता व्यवस्थापन गरी ब्याजदरलाई केही हदसम्म स्थिर राख्ने र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित दिशामा लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै व्यवसायीले सस्तो ब्याजदरमा ठूलो ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेमा त्यसले बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढाउन सक्छ, जसले मुद्रास्फीतिलाई उकास्न सक्छ । यसरी, राष्ट्र बैंकको यो कदमले सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्न मद्दत गर्दछ । यसले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पनि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउनेछ ।
अर्थविद्हरूले किन माने यो कदमलाई स्वाभाविक ?
अर्थविद्हरूका अनुसार, केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि यस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो । ‘अर्थतन्त्रमा अधिक तरलता हुनु राम्रो संकेत होइन, यसले मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ,’ एक वरिष्ठ अर्थविद्ले भने, ‘राष्ट्र बैंकले समयमै कदम चालेर बजारमा पैसाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको प्रभाव आगामी दिनहरूमा ब्याजदरमा पनि देखिनेछ ।’ उनीहरूले थपे कि नेपालको आर्थिक इतिहासमा यस्ता तरलता व्यवस्थापनका प्रयासहरू विगतमा पनि भएका छन्, विशेषगरी जब अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित रूपमा पैसाको प्रवाह बढ्छ । यसले गर्दा बैंकहरूले पनि आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोलाई सन्तुलित राख्न पाउनेछन् र अनावश्यक जोखिमबाट बच्न सक्नेछन् । यसको सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी र तरलता व्यवस्थापनका औजारहरू
नेपाल राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंकको रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, विनिमय दर स्थिर राख्ने र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीमा छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले समयसमयमा विभिन्न उपकरणहरूको प्रयोग गर्दै आएको छ । निक्षेप संकलन उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधा, खुला बजार कारोबार जस्ता माध्यमहरूबाट केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलताको मात्रालाई प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका अतिरिक्त, केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको लागि अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) जस्ता नियमहरू पनि लागू गर्दछ, जसले बजारमा उपलब्ध तरलतालाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्दछ । यसरी, राष्ट्र बैंकले आफ्नो बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्दै देशको आर्थिक स्वास्थ्यलाई सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।
आगामी साताहरूमा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव देखिनेछ ?
राष्ट्र बैंकको यो ४० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलनले आगामी साताहरूमा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको मात्रामा केही कमी ल्याउनेछ । यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजदरमा देखिन सक्छ, जसले गर्दा ब्याजदरमा केही वृद्धि हुन सक्ने अनुमान छ । व्यवसायीहरूका लागि कर्जा लिन केही महँगो हुन सक्नेछ, तर यसले मुद्रास्फीतिको दबाबलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले समग्रमा वित्तीय बजारलाई थप स्थिर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस कदमले बैंकहरूलाई पनि आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोलाई थप सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न प्रेरित गर्नेछ, जसले गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि स्वस्थ वातावरण तयार हुनेछ । यसको प्रभाव सेयर बजार र अन्य लगानीका क्षेत्रहरूमा पनि पर्न सक्नेछ, त्यसैले लगानीकर्ताहरूले यसलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्नेछ ।