नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यसले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रमुख नीतिगत दरहरू यथावत राखिएको बताए। विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज छ। समग्र आर्थिक परिदृश्य अनुकूल छ। कम लागतको अर्थतन्त्र कायम राख्न पुरानै सन्तुलित र लचिलो नीति राखिएको पौडेलले स्पष्ट पारे।
मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई समर्थन गर्नेछ। यसका साथै, मुद्रास्फीतिलाई करिब ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सात महिनाको आयात धान्ने गरी कायम गरिनेछ।
यो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि सरकारी सुधार कार्यक्रमले लगानी वातावरण सुधार गरे, पुँजीगत खर्च बढ्यो र बाह्य वातावरण अनुकूल रहे प्राप्त गर्न सकिने डा. पौडेलले बताए।
बाह्य आपूर्ति पक्षका कारण मुद्रास्फीतिमा केही दबाब परेको छ। केन्द्रीय बैंकले ती दबाबहरू क्रमशः कम हुने अपेक्षा गरेको छ। यद्यपि, बलियो आन्तरिक मागले मूल्यमा थप दबाब दिन सक्ने सम्भावना छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य रहनेछ। राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको नजिक राख्नेछ।
आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढ्ने अपेक्षा छ। विप्रेषण आप्रवाह बलियो रहने अनुमान छ। पर्यटन लगायत सेवा निर्यात विस्तारले चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनेछ। विदेशी विनिमय सञ्चिति थप बढ्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी बन्डमा लगानी गर्न अनुमति दिइनेछ। विदेशी मुद्रा खरिदबाट तरलता प्रवाह व्यवस्थापन सहज बनाउन बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी बन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा खरिदका क्रममा ‘स्टेरीलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ नीति लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
ऋणको धितोमा व्यक्तिगत जमानीबाट उत्पन्न हुने असीमित दायित्व हटाइनेछ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूका लागि बैंकिङ सेवामा पहुँचका अवरोधहरू कम गरिनेछ।
रुग्ण उद्योगहरूमा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सहज बनाइनेछ। दबाबमा परेका कर्जाको पुनरुत्थानलाई समर्थन गरिनेछ। संस्थाको वित्तीय सामर्थ्यका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा-मूल्य अनुपात सहज बनाइनेछ।
ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दरहरू यथावत राखिएका छन्। नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत छ। स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत छ। स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत छ।
अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) र स्थायी तरलता सुविधा (SLF) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लैजाने जनाएको छ।
