प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि संसद् लगातार अवरुद्ध भएको छ। जेठ १७ गतेको यो अभिव्यक्तिले २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटमाथिको छलफल ठप्प पारेको छ।
कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सोमबार र मंगलबार बैठक अवरुद्ध पारे। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले रास्वपाको धारणा मागे। एमाले सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे।
सभामुखले बजेटमाथिको छलफल हटाएर बैठक २५ गतेका लागि स्थगित गरे। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र जिल्ला अधिवेशनका कारण बैठक सारिएको सचिवालयले जनायो। लामिछाने फर्किएपछि सरकारले धारणा बनाउनेछ।
अर्थतन्त्र सुधार्ने रणनीतिक बहस हुनुपर्ने बेला संसद् पाँच दिन रोकिनु विडम्बनापूर्ण छ। सभामुखले अब मध्यस्थता गरी गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्नेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, २५ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनाइ स्पष्ट पार्दा पनि प्रतिपक्षले अडान लिएमा गतिरोध बढ्नेछ। सभामुखले मध्यस्थता गर्नुपर्नेछ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले यो संवेदनशील विषय भएको र यसअघि यस्तो नभएको बताए। नेपालको सीमा सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र २०७७ को चुच्चे नक्सा बमोजिम अडान राख्नुपर्नेछ।
भारतका गृहमन्त्रीले ९८ प्रतिशत सीमा निर्धारण भइसकेको र दुई प्रतिशतमा समस्या रहेको बताएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले पनि यस्तै बताए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आशय नेपालले भारतको भूमि मिचेको नभई, सीमा क्षेत्रमा प्राविधिक समस्या मात्र रहेको भनी कूटनीतिक भाषामा शब्दहरू परिमार्जन वा फिर्ता लिए समस्या समाधान हुने प्रतिपक्षको भनाइ छ।
यदि प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि पनि प्रतिपक्षले चित्त नबुझाई सदन अवरोध जारी राखेमा संकट टार्न संसदीय अभ्यासका विधि प्रयोग गर्न सकिनेछ। सभामुखले विवादास्पद अंश संसद्को अभिलेखबाट हटाउने निर्णय गर्न सक्नेछन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भाजपाको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा छन्। प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले उनलाई दबाब परेको छ। उनी जेठ २२ गते फर्केपछि संसद् खुलाउने पहल हुनेछ। सभापति दिल्लीमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले भारत खुसी पार्न नेपालले जग्गा मिचेको भनिदिएको विषयको रहस्यबारे प्रश्न उठेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, सत्तापक्षले मौन बस्नुभन्दा रास्वपा र गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत भनाइ र सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण फरक रहेको स्पष्ट पार्नुपर्छ। सरकारले प्रतिपक्षलाई संवादमा ल्याउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा सरकारलाई घेर्नु स्वाभाविक भए पनि बजेटजस्तो विषयलाई बन्धक बनाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
