राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको क्षमता दैनिक करिब १,५०० वटा पुर्याएको छ। पछिल्लो समय राहदानीको माग बढेसँगै सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको विभागले जनाएको छ।
दक्षिण कोरिया जाने नेपाली नागरिकको संख्या बढेसँगै राहदानी आवेदन दिने सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, भ्रमण तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या वृद्धि हुँदा राहदानीको माग निरन्तर बढिरहेको छ।
विद्युतीय राहदानी सेवा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत उपलब्ध छ। विभागले आगामी दिनमा सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सेवा विस्तार गर्ने योजना छ।
नेपालमा विद्युतीय राहदानी वितरण २०७८ मंसिर १ गते सुरु भएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा दैनिक करिब १०० वटा राहदानी जारी हुने गरेकोमा अहिले दैनिक करिब १,५०० वटा उत्पादन हुने अवस्था छ।
अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित विद्युतीय राहदानी प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न विभाग सक्रिय छ। आगामी एक महिनाभित्र प्राविधिक समस्या समाधान गरी तीन महिनाभित्र प्रणालीलाई स्थिर बनाउने लक्ष्य छ।
राहदानी विभागले अत्यावश्यक अवस्थामा राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रणाली स्थिरीकरणका लागि तीन महिनाको अवधि आवश्यक रहेकाले यो अवधिभित्र अत्यावश्यक परेमा मात्र राहदानीका लागि आवेदन दिन सेवाग्राहीसँग अनुरोध गरिएको छ।
