प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी विपरीत, विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै राहदानी विभागले आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको आशङ्कामा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा पक्राउ गरी असार १५ गते धरौटीमा छाडिएको थियो।
उनीहरू रिहा भएसँगै विभागले राहदानी आपूर्ति प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनियमितताको आरोप लागेको जर्मन कम्पनीलाई हटाएर अर्को कम्पनीलाई आपूर्तिको जिम्मा दिने तयारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुरासमेत गरिसकेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले जर्मन कम्पनीसँगको सम्झौताको म्याद साउन ३ गतेसम्म बाँकी रहेको भन्दै सोही कम्पनीबाट आपूर्ति गर्ने जवाफ दिएको थियो।
मन्त्रालयको यही अडानका आधारमा राहदानी विभागले काम अगाडि बढाएको छ। विभागले डेटा माइग्रेसन र प्रणाली अपग्रेडको काम सम्पन्न भई असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणाली अनुसार राहदानी सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु हुने जानकारी दिएको छ।
नयाँ प्रणाली लागु भएपछिको सुरुवाती तीन महिनालाई स्थिरिकरण अवधि मानिएको छ। यस बिचमा केही प्राविधिक त्रुटि वा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना रहेको विभागले असार १९ गते विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएको थियो।
विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता दीपक बन्जाडेले कानुनी परामर्शकै आधारमा काम अगाडि बढाएको बताए। उनले नियमित कार्य अन्तर्गत नै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको र भोलि कानुन अनुसार जे निर्णय आउँछ, त्यो विभागलाई स्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे।
मुद्दा परेकै कारण काम रोक्न नहुने बन्जाडेको भनाइ छ। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा नियमित कामलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरे।
विभागले २०८२ जेठ २३ गते जर्मनका दुई कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई विद्युतीय राहदानी आपूर्तिका लागि पाँच वर्षको ठेक्का दिएको थियो। सम्झौतामा २०८२ फागुनदेखि नयाँ राहदानी वितरण सुरु गर्ने उल्लेख भए पनि कम्पनीले समयमै काम गर्न सकेन।
सरकारले साउन ३ गतेसम्मको म्याद थपेको छ। यही बिचमा राहदानी छपाइमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
विभागले नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी पूरा गरेको छ। नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो प्राविधिक प्रणाली परिवर्तनका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। यस प्रक्रियाअन्तर्गत करिब एक करोड नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण नयाँ प्रणालीमा सार्ने (डेटा माइग्रेसन) काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०८२ फागुन २८ गते विभागले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। प्रणाली परिवर्तनका कारण अल्पकालीन सेवा अवरोध हुन सक्ने भन्दै आगामी ६ महिनाभित्र राहदानी आवश्यक पर्नेहरूलाई तत्कालै आवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो।
सोही तयारी स्वरूप अहिले नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण सुरु गर्न लागिएकाले राहदानी प्रणाली र वितरणलाई केही समयका लागि कोटा प्रणालीमा लगिएको छ।
एक प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा असार २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म राहदानी सेवा बन्द रहनेछ। यसैगरी राहदानी विभाग काठमाडौँमा भने असार २५ गते र २६ गते सेवा अवरुद्ध हुने जनाइएको छ।
