मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

ताप्लेजुङको ६ वर्षदेखि अलपत्र सडक र केबलकार: सांसद थेबेको जवाफदेही माग

ताप्लेजुङको लुम्बिनी पुल-दोभान सडक ६ वर्षदेखि अलपत्र छ, जबकि पाथीभरा केबलकार परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। नेपाल कमिनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले सरकारको जवाफदेही माग गरेका छन्।
Arjun Basnet
खोजमूलक पत्रकार
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
१८६

ताप्लेजुङको लुम्बिनी पुल-दोभान सडक ६ वर्षदेखि अलपत्र छ, जबकि पाथीभरा केबलकार परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। नेपाल कमिनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले सरकारको जवाफदेही माग गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा सांसद थेबेले राष्ट्रिय गौरवको पाथीभरा केबलकार परियोजनाबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरे। केबलकार निर्माण रोकिएको मौखिक सूचनाले ताप्लेजुङका जनतामा अन्योल बढेको उनले बताए।

उनले परियोजनाको विरोध र विकासको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारसँग ठोस योजना माग गरे।

सांसद थेबेले सरकारलाई अफवाहमा नभई स्पष्ट आधिकारिक निर्णयका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे। उनले प्रश्न गरे, ‘यो आयोजना बन्ने हो कि रोकिने हो? सरकारको आधिकारिक धारणा के हो? ताप्लेजुङका जनता स्पष्ट जानकारीको पर्खाइमा छन्।’

सांसद थेबेले ताप्लेजुङको लुम्बिनी पुलदेखि दोभान बजार खण्डको सडक निर्माणमा चरम ढिलाइप्रति कडा आपत्ति जनाए। विक्रम संवत् २०७७ सालमा ठेक्का लागेको उक्त सडकको २०८० सालमा म्याद सकियो। पुनः म्याद थपिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ट्र्याक खुल्न सकेको छैन। यो अवस्था लज्जास्पद भएको उनको तर्क थियो।

उनले ताप्लेजुङबाट काठमाडौँ आउँदा सडक खण्डमा गाडी चल्न नसक्ने अवस्था रहेको अनुभव सुनाए। डोजरले बाटो खोलेपछि मात्र यात्रा सम्भव भएको थियो। उनले तीन–तीन वर्ष म्याद थप्दा पनि ट्र्याक खुल्न नसक्नुलाई विडम्बनापूर्ण भने।

उनले लामो समयदेखि अलपत्र उक्त सडक खण्डको काम तत्काल अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न पनि उनले माग गरे।

Arjun Basnet

Arjun Basnet

खोजमूलक पत्रकार

अर्जुन बस्नेत NM खबरका खोजमूलक पत्रकार हुन्। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति विवरण र सरकारी जवाफदेहिताका विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले वित्तीय अपराध र सार्वजनिक संस्थानको दुरुपयोगसम्बन्धी रिपोर्टिङमा विशेष दक्षता हासिल गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार