खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, पोखराले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म सातवटा खाद्य उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थ उत्पादन, अनुमतिपत्रविना सञ्चालन र अपूर्ण लेबल भेटिएपछि कार्यालयले मुद्दा चलाएको हो।
कार्यालयलाई खाद्य तथा दाना ऐनअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने कानुनी अधिकार छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, पोखराको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण समीक्षा गोष्ठीमा वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विजन श्रेष्ठले यस अवधिसम्म सात मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए।
संघ सरकारअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयसहित गण्डकी प्रदेशका दमौली र बागलुङस्थित दुईवटा डिभिजन कार्यालयले समय–समयमा खाद्य वस्तुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएका छन्। श्रेष्ठका अनुसार, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा पठाइन्छ।
यदि नमुना सरकारले तोकेको अनिवार्य मापदण्डमा परेन भने थप अनुसन्धान गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। उनले प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानिसको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी कार्यालयहरूले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न बजार, उद्योग, होटल र रेस्टुरेन्टको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको पनि बताए।
उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सिधैँ सरोकार राख्ने खाद्य क्षेत्र महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिरामीलाई मात्र भयो, शिक्षा पढ्नेलाई मात्र भयो, तर महिला, बालबालिका, केटाकेटी, बुढाबुढी सबैको निम्ति चाहिने भएकाले खाद्य स्वच्छ हुनु जरुरी छ। जसबाट स्वच्छ समाज सिर्जनासहित समग्र देश विकासमा योगदान दिन सकोस्।’
कोइरालाले कारबाहीबारे बाहिर थाहा पाउनु सकारात्मक भएको र यसको अनुशरण अन्य कार्यालयले पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख प्रतिमा श्रेष्ठले विभागले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिइन्।
विभागलाई मात्र ७३ करोड बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय पालिकाले पनि खाद्य निरीक्षण राख्न सकेमा अझ प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न सकिने बताइन्।
