पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि यहाँका सुकुम्वासीहरू त्रसित बनेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलाइएको घटनाले झनै आत्तिएका उनीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर’ भन्दै बुधबार पोखराको सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। महानगरपालिकाको यो कदमले हजारौं सुकुम्वासीको बिचल्ली हुने भन्दै उनीहरूले तत्काल अल्टिमेटम फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नेपालमा सुकुम्वासी समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारले प्रयास गर्दै आए पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। यस सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाको पछिल्लो कदमले हजारौं नागरिकको भविष्य अनिश्चित बनेको छ, जसले गर्दा उनीहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।
पोखरामा सुकुम्वासीको पीडा र महानगरको डोजर आतंकको त्रास
पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसअनुसार, ३५ दिनभित्र आफैंले संरचना नहटाए महानगरपालिकाले डोजर लगाएर हटाउने चेतावनी दिएको छ। यो निर्णयले पोखराका विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरूमा त्रास फैलिएको छ। विशेषगरी, काठमाडौंमा सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलेको र स्थानीयहरू विस्थापित भएको समाचारले उनीहरूको चिन्ता झनै बढाएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्वासीहरूको हकमा यो अधिकार कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। विगतमा पनि विभिन्न सहरहरूमा यस्तै खालका समस्याहरू देखापरेका छन्, जहाँ डोजर चलाउँदा हजारौं परिवार सडकमा पुगेका थिए।
बुधबार पोखराको पृथ्वीचोकमा भेला भएर सुकुम्वासीहरूले ¥याली निकालेका थिए। ¥यालीका क्रममा उनीहरूले ‘हाम्रो पनि बास देऊ, डोजर आतंक बन्द गर’, ‘जग्गा हडप्न पाइँदैन’, ‘सुकुम्वासीको अधिकार सुनिश्चित गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए। उनीहरूको माग छ कि महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा डोजर चलाएर जनतालाई विस्थापित गर्नुभन्दा पहिले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालमा सुकुम्वासीहरूको संख्या ठूलो छ र उनीहरूमध्ये धेरैजसो गरिबी र बेरोजगारीका कारण सुकुम्बासी बनेका हुन्। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने माग सुकुम्वासी अगुवाहरूको छ। सडकमा उत्रिएका यी नागरिकहरूको आवाजलाई सम्बोधन नगरेमा यसले थप सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्ने जोखिम छ।
सामुदायिक आवाज र वैकल्पिक बसोबासको माग
- पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
- यो निर्णयले हजारौं सुकुम्वासीको विचल्ली हुने भन्दै उनीहरूले सडक प्रदर्शन गरेका छन्।
- प्रदर्शनकारीले ‘डोजर आतंक बन्द गर’ भन्दै महानगरपालिका घेराउ गरेका छन्।
- महानगरले अल्टिमेटम फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
- सुकुम्वासी अगुवाहरूले तत्काल वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागी सुकुम्वासी अगुवाहरूले महानगरपालिकाको निर्णय अव्यवहारिक भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, कतिपय सुकुम्वासीहरूले वर्षौंदेखि कर तिर्दै आएका छन् र उनीहरूलाई राज्यले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न र सहरलाई सुन्दर बनाउन यो कदम आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तर, सुकुम्वासीहरूको गुनासो छ कि उनीहरूलाई सुकुम्वासी भनेर मात्र हेरिएको छ, उनीहरूको मानवीय पक्षलाई ध्यान दिइएको छैन। नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न ऐन र नीतिहरू बनेका छन्, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा उनीहरू सधैं असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
जनताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन समाधानको खोजी
पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि पनि पटकपटक सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। तर, अधिकांशले अटेर गरेपछि अहिले अल्टिमेटम जारी गरिएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। मेयर आचार्यले विकासका लागि केही संरचना हटाउनु परे पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिएका छन्। तर, सुकुम्वासीहरू भने यो आश्वासनलाई विश्वास गर्न तयार छैनन्। उनीहरूले विगतमा पनि यस्तै आश्वासन पाएको तर कार्यान्वयन नभएको अनुभव सुनाउँछन्। नेपालमा विकासका नाममा हुने विस्थापनका घटनाहरू नयाँ होइनन्, र हरेक पटक विस्थापित हुनेहरूले यस्तै आश्वासन पाएका छन्। यसले गर्दा उनीहरूको विश्वास गुमेको छ र उनीहरू थप सशंकित भएका छन्।
सडक प्रदर्शनपछि सुकुम्वासी अगुवाहरूले महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी आफ्नो माग राखेका छन्। उनीहरूले तत्कालका लागि डोजर नचलाउन र सबै पक्ष बसेर छलफल गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। यदि महानगरपालिकाले बलजफ्ती डोजर चलाएमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। यो घटनाले पोखराको सुकुम्वासी समस्याको गम्भीरतालाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यसो गरिएन भने, पोखरामा मात्र नभई देशभर यस्ता आन्दोलनहरू चर्कने सम्भावना छ।
आगामी साताहरूमा पोखराको सुकुम्वासी समस्याको असर
आगामी साताहरूमा पोखराको सुकुम्वासी समस्याले थप जटिल रूप लिन सक्ने सम्भावना छ। यदि महानगरपालिकाले अल्टिमेटमको अवधिमा डोजर चलाउने निर्णयमा अडिग रह्यो भने, सुकुम्वासीहरू थप आक्रामक आन्दोलनमा उत्रिनेछन्। यसले पोखराको जनजीवन अस्तव्यस्त हुन सक्नेछ र सहरको सौन्दर्यमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ। यसका साथै, यस घटनाले राष्ट्रिय स्तरमा सुकुम्वासी समस्याको समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ। सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सबै पक्षको सहभागितामा दिगो समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा सुकुम्वासी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विगतमा बनेका आयोग र कार्यदलहरूको प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसले मात्रै हजारौं नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ र यस प्रकारका सडक आन्दोलनहरूलाई रोक्न सकिनेछ।