काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। यो खुलासाले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गलत सूचना, भ्रामक प्रचार र साइबर अपराधजस्ता नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र विशेष जनशक्ति विकासलाई तीव्रता दिएको बताएका छन्। प्रहरीले इन्टेलिजेन्स लेड पुलिसिङ (सूचनामा आधारित प्रहरी सेवा) लाई अगाडि बढाउँदै ‘एआई एण्ड एडभान्स एनालिटिक्स सेल’ स्थापना गरेको छ।
आईजीपी कार्कीले प्रहरीको फेसबुक पेजमा राखिएको भिडिओमार्फत जानकारी दिँदै भने, “धेरै मानिसलाई सामाजिक सञ्जाल सित्तैमा प्राप्त भएको वस्तु जस्तो लाग्छ। यसको सहज प्रयोगले उत्तेजित हुने र आवेगलाई तत्काल सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याएको छ।”
साइबर ब्युरोलाई साधनस्रोत सम्पन्न र प्रविधिबारे जानकार जनशक्तिले भरिपूर्ण बनाएर रूपान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। प्रहरीले सहरका सार्वजनिक स्थलहरूमा एआई जडित सर्भिलेन्स क्यामेरा विस्तार गरिरहेको छ। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचना वा तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्ने प्रविधि (ओसिन्ट) बाट नागरिकका शङ्कास्पद डिजिटल क्रियाकलापहरूको निगरानी भइरहेको छ।
वित्तीय साइबर अपराध र अनलाइन ठगीबाट नागरिकलाई जोगाउन ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ को अवधारणा ल्याइएको छ। यस केन्द्रमा बैंक, राष्ट्र बैंक, टेलिकम र प्रहरीका प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा रहनेछन्। ठगी भएको सूचना पाउनसाथ तत्काल पैसा र सञ्चार रोक्न सकिने अपेक्षा छ। यसले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी ठगी रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ। अनलाइन वित्तीय ठगी रिपोर्ट गर्न ‘अफर्स’ नामक सफ्टवेयर प्रणाली पनि विकास भइरहेको छ।
जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा, आईजीपी कार्कीले परम्परागत अपराधभन्दा प्रविधिगत अपराध बढेकाले सोही अनुसारको भर्ना र तालिममा जोड दिएको बताए। साइबर ब्युरो जस्ता विशिष्टीकृत इकाइहरूमा क्षमता र रुचि हेरेर जनशक्ति छनोट गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ। कर्मचारीहरूलाई आधुनिक पुलिसिङ मापदण्ड सिकाउन भारत, यूएई, जापान, कोरिया, अमेरिकाको एफबीआई र बेलायतको ‘कलेज अफ पुलिसिङ’ जस्ता संस्थामा तालिमका लागि पठाइँदैछ।
विदेशमा बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिँदै आईजीपी कार्कीले भने, “नेपाल बाहिर बसेर जे बोले पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई प्रहरीले खण्डित गर्नेछ। हेट स्पिच र डिप फेकका माध्यमले शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन केन्द्रदेखि जिल्लासम्म साइबर सुरक्षाका संरचना विस्तार गर्दैछौँ।” प्रहरीले प्रविधिको प्रयोग गरी १०-१२ वर्ष पुराना मुद्दाका अपराधीलाई समेत पक्राउ गर्न सफल भइरहेको छ।
