देशभरका ६६३ प्रहरी कार्यालय भवनविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्। कतिपय प्रहरी युनिट चुहिने टहरामा बस्न बाध्य छन्। शौच गर्न छिमेकीको भर पर्नुपर्ने दयनीय अवस्था छ। यो भौतिक अभावले प्रहरीको कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको छ।
अपराध अनुसन्धानको मेरुदण्ड मानिने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) समेत नेपाल ट्रष्टको भवनबाट हट्ने तयारीमा छ। यसअघि महाराजगञ्जस्थित सीआईबीलाई राष्ट्रपति कार्यालयका लागि जग्गा चाहिने भन्दै सारिएको थियो। अहिले पनि सीआईबीको हिरासत कक्षसहितको सानो कार्यालय त्यहीँ छ। सीआईबीको स्थायी बसोबासको टुंगो नलाग्नुले प्रहरीको समग्र भौतिक अवस्था झनै उजागर भएको छ।
सीआईबी मातहतका मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो र साइबर ब्यूरो पनि लामो समयदेखि भाडाकै भवनमा सञ्चालित छन्। साइबर ब्यूरोका लागि कोरियन सरकारको सहयोगमा भवन बन्दै गरे पनि बाँकी दुई ब्यूरोको अवस्था नाजुक छ। मानव बेचबिखन ब्यूरो र साइबर ब्यूरोसँग आफ्नै हिरासत कक्ष नहुँदा थुनुवालाई अन्य प्रहरी कार्यालयमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले भाडाको भवनमा हिरासत कक्ष भए पनि त्यो पर्याप्त नहुँदा थुनुवालाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने अवस्था छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एक अधिकृतले अनुसन्धानका क्रममा थुनुवासँग जुनसुकै बेला सोधपुछ गर्नुपर्ने भए पनि आफ्नो हिरासत नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशभर कुल २ हजार ६६० प्रहरी कार्यालय छन्। तीमध्ये १ हजार ७४१ कार्यालयको मात्रै आफ्नै भवन छ। बाँकी ६६३ प्रहरी कार्यालयहरू विभिन्न निकायको भवनमा भाडामा बसिरहेका छन् वा अन्य निकाय तथा व्यक्तिको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्। यसमध्ये ३७० कार्यालय भाडामा छन् भने २९३ कार्यालय आश्रयमा छन्।
भौतिक पूर्वाधारको समस्या भवनमै सीमित छैन। देशभरका ७८५ प्रहरी कार्यालयमा आफ्नै शौचालय छैन। यसले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई छिमेकीको शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने वा त्रिपाल टाँगेर शौच गर्नुपर्ने दयनीय अवस्थामा पुर्याएको छ। ८३३ प्रहरी कार्यालयमा ब्यारेकको सुविधा छैन भने ८१० कार्यालयमा मेसको समेत व्यवस्था छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेटको माग गर्दै पटकपटक गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो छ। प्रहरीले गुणस्तरीय पोसाकसमेत पाउन सकेका छैनन्। मुख्यालयले दिने पोसाक केही महिनामै च्यापिने भएकाले प्रहरीहरू आफ्नै तलबबाट पोसाक किन्न बाध्य छन्।
कोशी प्रदेशमा ४५, मधेश प्रदेशमा २१, बागमती प्रदेशमा ४२, गण्डकी प्रदेशमा ४७, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७, कर्णाली प्रदेशमा ८० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५५ वटा प्रहरी युनिट भाडाका भवनमा सञ्चालित छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालय मातहतका ११ वटा युनिट र प्रहरी प्रधान कार्यालयका ५ वटा महत्त्वपूर्ण कार्यालय समेत भाडाकै भवनमा छन्।
वर्षा सुरु हुन लागेको यस समयमा पानी चुहिने टहरामा बसेर सेवा दिनुपर्ने बाध्यता प्रहरी कर्मचारीहरूले भोगिरहेका छन्। यो अवस्थाले प्रहरीको मनोबल र कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
