गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा, लुटपाट र विध्वंसको निष्पक्ष तथा तथ्यमा आधारित छानबिन हुनुपर्ने माग पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डले आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गरे। उनले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरे।
प्रचण्डका अनुसार जेनजी आन्दोलन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट सुरु भएको थियो। तर राज्यले युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमनको बाटो रोज्यो। त्यसपछि संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई ‘अपहरण’ गरेको उनको दाबी छ। भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालयलगायतका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र विध्वंस भएको थियो।
आन्दोलन उग्र बन्दै गर्दा वास्तविक जेन–जी अभियन्ताहरूले ‘घुसपैठ भयो’ र ‘घर फर्कौं’ भनेको तथ्य महत्वपूर्ण छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने नियोजित कार्य एउटै विषय होइन। दुईलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु इतिहास र सत्य दुवैमाथि न्याय हुँदैन।’
प्रचण्डले आन्दोलनका घटनाबारे प्रश्न उठाएका छन्। को दोषी थियो, दमन किन र कसरी भयो, कसले आन्दोलन भड्कायो, हिंसा तथा विध्वंस कसले मच्चायो र त्यसबाट लाभ कसले उठायो भन्ने सत्यतथ्य उजागर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी जारी रहनु, संगठित समूह परिचालन र प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
‘दोषी जोसुकै होस्, जुनसुकै राजनीतिक पहुँच वा शक्तिमा होस्, कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ,’ प्रचण्डले भने।
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरे। आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडबारे अध्ययन गरी कारबाही आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। प्रचण्डले प्रतिवेदन ‘दराजमा थन्क्याउने विषय नभई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज’ भएको बताए।
प्रचण्डले आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, रोजगारी र समान अवसरका अपेक्षा पूरा नभएको भन्दै वर्तमान अवस्थाप्रति प्रश्न उठाए। महँगी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, व्यवसायी निराश भएको, रोजगारीका अवसर पर्याप्त नभएको र युवाको विदेश पलायन बढेको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक ऋण र करको बोझ बढेको तथा विपद्मा समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्थापना नपाएको आरोप छ।
सरकारले संविधान संशोधनका नाममा मूलभूत संरचनामै फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हुन्। यी उपलब्धि कमजोर पार्ने प्रयासको प्रतिवाद गर्ने प्रचण्डले बताए।
उनका अनुसार लोकतन्त्रका कमजोरीको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु नभई त्यसलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु हो। उनले यसलाई ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’ भने। पार्टी विगतका अभ्यासबाट शिक्षा लिँदै शुद्धीकरण, पुनर्निर्माण र रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा प्रतिगामी, निरंकुश र जनविरोधी प्रवृत्तिविरुद्ध शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्ति, युवा, नागरिक समाज तथा आम नेपाली जनतालाई एकताबद्ध हुन उनले अपिल गरे।
