सरकारले देशभरका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दीको पालनपोषणमा मात्रै वार्षिक ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागारलाई दण्ड दिने थलोको सट्टा सुधारगृहका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार हाल कारागारमा रहेका प्रत्येक कैदीबन्दीका लागि प्रतिवर्ष अनुमानित १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। यो रकम राज्यकोषबाट व्यय हुने गरेको छ।
१८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजारभन्दा बढी नागरिक कारागारमा रहनु राज्यका लागि राम्रो संकेत नभएको भन्दै मन्त्री गौतमले उनीहरूको क्षमता र श्रमको उपयोग उत्पादनशील कार्यमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
मन्त्री गौतमले कारागार ऐन, २०७९ समयसापेक्ष नभएको स्वीकार्दै यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्। उनले प्रतिशोधपूर्ण न्यायभन्दा सुधारमूलक र पुनःस्थापनामुखी न्याय प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा अध्ययन समिति गठन भई सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
